काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध चारवटा आरोपमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रस्तावमध्येका माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रस्ताव संविधानको धारा १०२ अनुसार दर्ता गरिएको स्पष्ट पारे ।
पहिलो – न्यायालय सुचारु गर्न सकेनन् ।
दोस्रो – निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले न्याय सम्पादन गर्न सकेनन्
तेस्रो – न्यायालयमा आर्थिक अनियमतता बढ्यो ।
चौँथो – न्यायालय सञ्चालनमा असक्षमता र अयोग्यता देखियो ।
जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । दर्ता भएपछि महाअभियोग समिति गठन हुन बाँकी छ । समितिले प्रस्ताव दर्तापछि छानबिन गरी प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रस्ताव पास गर्न भने दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । संसद्को तात्कालिक गणितलाई आधार मान्दा भने प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । किनभने संसद्को ठूलो दल एमाले (९८ सांसद) प्रस्तावको विरुद्धमा उभिएको छ । उसले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले राजनीतिक द्वन्द्व बढाउन खोजेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ ।
सत्ता गठबन्धनसँग १६५ सांसद मात्रै छ । जुन महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पर्याप्त हुँदैन । महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि दुई तिहाइ अर्थात् एक सय ८४ सांसद चाहिन्छ ।
