महोत्तरी । राज्य पुनर्संरचनापछि घरै अगाडि बनेको सरकारले जनताको सु:ख र समृद्धिका लागि आमूल परिवर्तन ल्याउनेमा महोत्तरी गौशालाका रामसरोज निकै उत्साहित थिए । २०७३ को निर्वाचनताका उनका दुई छोरामध्ये एकजना छोरा वैदेशिक रोजगारमा थिए । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उनले छोरालाई पनि बोलाए र स्थानीय तहको चुनावमा परिचालन गरे ।
छिमेकीलाई उम्मेदवार बनाएर स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पठाउँदा अझ यादवका अपेक्षा बढ्दै गए । तर निर्वाचन जितिसकेपछि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा गएका गाउँघरका छोरा, भतिजा जब झगडामा ब्यस्त बने, तब यादवका अपेक्षा मात्र टुटेनन् छोराहरूलाई पुनः विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना बन्यो ।
अझ हरेक जनप्रतिनिधिले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र घोषणापत्र हेर्न लायक थिए । जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपछि बर्दिबासका ईश्वर बस्नेत युवाहरूलाई स्वरोजगार र कृषि क्षेत्रमा बनाएका योजना देखेपछि विदेशको बसाइलाई बिट मारेर स्वदेश फर्किए । कृषिमा केही गर्ने योजना बनाएर फर्किएका बस्नेत जब स्वदेश फर्किए तब उन्ले सोचेजस्तो हुँदै भएन । लाखौ खर्चेर बस्नेतले कुखुरा फार्म खोले । बजार नहुँदा घाटा खानुपर्यो । न बजारको सुनिश्चितता थियो न त उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य नै । केही नलागेपछि बस्नेत अहिले पनि वैदेशिक रोजगारमा छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय भएसँगै महोत्तरीमा स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूकाे समीक्षा हुन थालेको छ । चिया पसल, चोक र चौतारीमा जनप्रतिनिधिहरूकै चियो र चर्चा सुन्न र देख्न सकिन्छ । महोत्तरीका १५ स्थानीय तहमध्ये प्राय: स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल विकासका स्मरणयोग्य कामभन्दा पनि झगडामा ब्यतित भयो । न बैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरू घरगाउँ फर्किएर केही गर्ने वातावरण बन्यो न त रामसरोजहरूले देखेका सपना पूरा भए । घर-घरमा सिंहदरवार त आयो, तर जनताका सुख र समृद्धिका परिकल्पना एकादेशका कथा बने ।
जिल्लामा पाँच गाउँपालिका र १० नगरपालिका छन् । तर प्रायः पालिका भ्रष्टाचार र अनियमितताका अखडा बनेका छन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहको गरी यो आर्थिक वर्षमा मात्र महोत्तरीमा दुई सय २५ वटा उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परे । अख्तियार कार्यालय बर्दिबासका सूचना अधिकारी विजय शर्माका अनुसार मधेस प्रदेशको महोत्तरी भ्रष्टाचार र अनियमितताका निवेदनअनुसार तेस्राे नम्बरमा पर्छ ।
आयोगकाे कार्यालय बर्दिबासले हेर्ने मधेस प्रदेशका जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी धनुषाका स्थानीय तहमा अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा महोत्तरीका दुई सय २५ भ्रष्टाचार र अनियमितताका निवेदनमध्ये ८२ वटा फर्स्यौट भइसकेका छन् भने अझै एक सय ४३ वटा निवेदन अनुसन्धानको क्रममा छन् ।
निवेदन व्यक्तिभन्दा पनि प्राय: स्थानीय सरकारविरुद्ध रहेको शर्मा बताउँछन् । अख्तियारमा परेका निवेदनलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने पनि स्थानीय सरकारको यो पाँच वर्षको कार्यकाल खासै फलदायी बन्न सकेन । तर महोत्तरीका कतिपय पालिकाह भने अख्तियारको नजरमा पनि उत्कृष्टमा छन् । जिल्लामै सबैभन्दा कम निवेदन पर्ने गौशाला, बर्दिबास नगरपालिका हुन् ।
यी पालिकामा कतिपय विकास देखिनेगरी नै भएका छन् भने कतिपय आधार तयार भएका छन् । बर्दिबासमा मेयर कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको मोडेल एग्रो भिलेज यो कार्यकालकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । अहिले योजनामा आधारित भएर काम भइरहेका छन् कैयौ बन्ने क्रममा छन् । जिल्लामा बर्दिबास, गौशाला, मट्टीहानी जस्ता नगरपालिकाका काम सन्तोष गर्नलायक देखिएका छन् ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने पालिकामा सोनामा गाउँपालिका दर्ज भएको छ । संख्यात्मक रूपमा सोनामा गाउँपालिकामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी निवेदन बढी रहेको अख्तियार सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिए । अख्तियारको तथ्यांकअनुसार महोत्तरीमा भ्रष्टाचारका घटनामा वृद्धि हुँदै गएको देखिएको छ । माघ महिनामा मात्र २० वटा उजुरी परिसकेको बर्दिबासस्थित अख्तियारको कार्यालयले जनाएको छ ।
उजुरीमा मात्र हैन लागुऔषध, घरेलु हिंसा, चोरी डकैती जस्ता घटनामा समेत वृद्धि भएका छन् । कात्तिकदेखि पुस मसान्तसम्म दुई सय एकवटा घरेलु हिंसाका घटनाको ठाडो उजुरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । जसमध्ये एक सय २७ वटा महिला र ७४ वटा पुरुषका ठाडो उजुरी परेका छन् । धेरैजसो महिला हिंसाका घटना छन्। दाइजो, गरिबी तथा अन्धविश्वासका कारण नै महिलाहरू घरेलु हिंसाको सिकार बनेको प्रहरीको बुझाइ छ । लागुऔषधका घटनामा समेत वृद्धि भएको देखिएको छ । विभिन्न स्थानीय तहका ६६ जनालाई प्रहरीले पछिल्लो तीन महिनामा पक्राउ गरिसकेको छ ।
