लामो समयदेखि नेपाली वित्तियक्षेत्र ब्यबसायीमैत्री बन्न सकेको छैन ।
निरन्तरको तरलता समस्यानै ब्यबसाय प्रवद्र्धनको प्रमुख चुनौती बन्न गएको छ । जतिबेला ब्यबसायले लगानीको निमित्त पुँजीको आवश्यक्ता महसुस गर्दछ । तेतिबेला बैकिंङ संकट ब्यापकरुपमा गहिरिदै सम्पुर्णरुपमा लगानी गर्न नसक्ने अबस्थामा बैकिंङ क्षेत्र पुग्दछ ।
यस्तो अबस्था बैकिंङ क्षेत्रमा किन देखिएको छ ? किन प्रत्येक वर्ष तरलताका कारण बैकिंङ क्षेत्र अस्तब्यस्त हुने गर्दछ भन्ने कुराको जड कुनैपनि पक्षले गहिरिएर सोचेको सम्म पाईदैन । बैकिंङ तथा वित्तिय क्षेत्रमा पुँजीप्रवाहा हुन नसक्नुमा प्रमुख कारण नियमन निकायहरुको अदुरदर्शी नितिनै हो भन्ने अर्थविश्लेषकहरुको कमी छैन ।
सरकारी वजेट समयमा खर्च गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी त छदैछ त्यसमा पनि जनस्तरमा रहेका साना साना बचत बैकिंङ क्षेत्रमा आकर्षण गर्न नसक्नु बैकिंङ क्षेत्रको निमित्त अर्काे चुनौती बन्न गएको छ ।
जनस्तरमा बैकिंङ प्रणालीमा रकम राख्दा सुरक्षित महसुस नहुनेक्रम जारी छ । रकम डिपोजिट गर्दा खोजीने अनेक प्रकारका रकमी श्रोतहरुको ब्यबस्थापनगर्न सर्वसाधारणहरुलाई हम्मे – हम्मे पर्नै गरेको छ ।
भर्रखरै नेपाल राष्ट्रबैंकले जारी गरेको सात लाख भन्दा माथिको नगद कारोवारीको विवरण माग्ने परिपत्रले सर्वसाधारणमा अर्काे अन्यौलता सृजना गरीदिएको छ । सात लाखको कारोवार सामान्य कारोवार हो ।
दैनिकि चलाउन पनि यो रकम सामान्य हो । तर पनि नेपाल राष्ट्रबैंक देखि अर्थमन्त्रालय सम्मको सरोकारको विषय बन्न गएसंगै सर्वसाधारण अरु अन्यौलतामा पर्न गई सामान्य कारोवार वित्तिय क्षेत्र बाट बाहिरिने अर्काे खतरा देखिन पुगेको छ ।
प्रयाप्त अभ्यास विना चालिएको कदम सधै प्रतियूत्पादक हुन्छ भन्ने तथ्यलाई नियमननिकायहरुले बुझ्न नसक्दा वित्तिय क्षेत्रमा पर्नजाने संकट र त्यसको ब्यबसायिक असर भविश्यमा अरु कति पर्नै हो । सोचनिय छ ।
