चुनावी हार जीतको जोड–घटाउ ले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुने देखियो, संविधानका छिद्र खोजेर दलका नेताहरु आफु अनुकुल व्याख्या गर्दै
नेताहरुले आफु अनुकुल संविधानको व्याख्या गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने माहोल तयार गरिरहेका छन। सत्ता बाहिर हुदा संविधान उल्घन भयो भनेर आन्दोलन गर्ने दलहरु बाट नै सत्तामा पुगेपछि संविधान उल्लघन भएको देखिन्छ। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दलहरुका आ आफ्नै दाउपेच छन। जसका कारण संविधान लाई नै विवादित बनाउने काम भइरहेको छ।
झण्डै सात दशक पर्खेर नेपाली जनताले प्राप्त गरेको भनिने नेपालको नयाँ संविधान कार्यन्वयनको विषय भने ज्यादै फितलो छ। जबकि यति ठूलो महत्व दिएर जारी गरेको संविधान अक्षरश कार्यान्वयन हुनु पर्ने हो। तर विडम्बना भन्नु पर्छ नेताहरुले संविधानका धारा उपधारा आफु अनुकु व्याख्या गर्दै संविधानको दुरुपयोग गरिरहेका छन।
अहिले देसभर स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने बारे दलका नेताहरुले जसरी आफ्नो फाइदा हेरेर संविधानको व्याख्या गरिरहेका छन, यो परिस्थीति हेर्ने हो भने मात्रै पनि संविधानको कार्यान्वयन कति कमजोर अबस्थामा छ भन्ने विषय छर्लंग हुन्छ।
जेठ ५ गते स्थानीय तह रिक्त भएपछि संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने भनेर संविधानले नै भनेको छ भने तर्क प्रमुखप्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले गरिरहदा सत्तारुढ गठबन्धनले जसरी हुन्छ निर्वाचन सार्न बल पुग्ने गरि संविधानको व्याख्या गरिरहेको छ।
सत्तारुढ हद हुन प्रतिपक्षी सबैले संविधानको जग बसाल्ने गरि काम गर्नु पर्ने हो। आन्दोलन गर्ने वेला संविधान लिग भन्दा बाहिर गयो भनेर डंका पिट्ने तर आफु सत्तामा हुदा संविधानलाई सही तर्फ उन्मुख गर्न नचाहहरुले संविधानका छिद्र खोजेर चुनाव वैखाखमा चुनाव गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे आ आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन।
यता निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मिति हेर्ने हो जेठ ५ गते सम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने भनिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि पटक पटक संविधानको धारा उपधारा पल्टाइरहेको छ। नेपालको संविधानले नै स्थानीय तह रिक्त भएपछि अहिले काम गरिरहेका जनप्रतिनिधिले गर्दै आएको काममा कसले गर्ने भन्ने बारे केहि भनेको छैन। किनकि संविधानले स्थानीय तहलाई रिक्त राख्ने कल्पना समेत गरेको देखिदैन।
विडम्बना के छ भने, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच हार जीतको दाउपेच सुरु भएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनले संवैधानिक व्यवस्था को हवला दिएर आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउने तर्क गरिरहदा प्रमुख प्रतपक्षी दल नेकपा एमाले ले जेठ ५ गते स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ।
राजनीतिक दलहरूले संविधानको मर्म र कार्यान्वयन भन्दा पनि आफ्नो पार्टीलाई चुनावमा कहिले जादा फाइदा हुन्छ संविधानको व्याख्या त्यसरी नै गरिरहेका छन। आफुले निर्वाचन जितेर सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने विश्लेषणको आधारमा दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन बारे आफ्नो अडान कायम राखेका छन।
यीनै दलहरु आफुले भने जस्तो नहुदा संविधानलाई हतियार बनाएर अग्रगमन र प्रतिगमनको नारा दिदै सडकमा तमासा देखाउछन। संविधानको कार्यान्वयन गर्ने ठाउमा पुग्दा संविधानले भनेअनुसार जनलाई कसरी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्नेमा कसैको पनि ध्यान छैन।
संविधानका धारा उपधारमा राम्रो जनपृय भाषा लेख्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन। त्यसको कार्यान्वयन गराउनेहरुले सहि तरिकाले कार्यान्वयन गराए कि गराएनन त्यो महत्वपुर्ण विषय हो। हाम्रो नेतृत्व बारम्बार संविधानको सहि कार्यान्वयनमा चुकेको छ।
तत्कालिन केपीओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रतिगमन गर्यो भन्दै सडकमा आन्दोलनमा गएका पाँच दलीय गठबन्धनको बर्तमान सरकारमाथि स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्न चौतर्फी दबाब परेको छ। तर सत्ता गठबन्धनले सकेसम्म चुनाव सार्न कोसिस गरिरहेको स्पष्ट छ।
निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्षी, नागरिक समाज र स्थानीय तहका नेताहरूको खबरदारीका बाबजुद संविधानका छिद खोज्दै वर्तमान सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर आफ्नो कार्यकाल लम्व्याउन खोज्यो भने हिजो लगाएको अग्रगमनको नाराले पनि वर्तमान गठबन्धनलाई गिज्याउने छ। त्यसैले नेपालको नयाँ संविधान २०७२ ले के भनेको छ त्यस अनुसार सरकारले समयमै निर्वाचन गराउनु नै बुछिमानी हुने छ।
यदि राज्य सत्ता सञ्चालनमा रहेकाहरुको प्राथमिकता जनताका दुःख, कष्ट नपरेर निर्वाचन र सत्तामा जाने जोड घटाउ मात्रै पर्ने हो भने यसले देसलाई समसयाको भुमरमिा धकेल्ने बाहेक केहि काम गदैृन। यसरी गरिने चुनावको अर्थ पनि छैन। नेताहरुले सत्ताको बाडफाड भन्दा माथि उठेर देसको स्वार्थ अनुसार काम गर्न जरुरी छ। यो नै संविधानको मर्म पनि हो। संविधानका प्रावधान र न्यायालयको फैसला समेत नमान्ने नेताहरु सिंगो व्यवस्थाका बाधक हुन।
