काठमाडौँ, २७ कार्तिक । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधि चयन हुने दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुन अब दुई साता मात्र बाँकी छ । सङ्घीय संरचनामा पहिलो पटक निर्वाचन हुन लागे पनि निर्वाचनअघि तयार हुनुपर्ने प्रशासनिक र साङ्गठनिक संरचना अझै तयार भएका छैनन् ।
प्रदेशको राजधानी तोक्ने, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति तथा प्रदेश व्यवस्थापिका कहाँ बस्ने पनि अझै टुङ्गो छैन । व्यवस्थापिका कहाँ रहने यकिन नभए पनि ढिलामा अबको एक महिनामा जनप्रतिनिधि छानिने प्रक्रिया भने सकिनेछ ।
जनप्रतिनिधि चयनअघि नै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि अनिवार्य छ । संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा भइसके पनि प्रदेशको राजधानी अझै तोकिएको छैन । विज्ञ सम्मिलित टोलीले एक महिनाअघि प्रदेशका सम्भावित राजधानीको नामावली सरकारलाई सुझावका रूपमा उपलब्ध गराए पनि राजनीतिक ध्रुवीकरणपछि उक्त विषयले प्राथमिकता पाएको छैन ।
यी हुन् सम्भावित राजधानी
सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्न ढिलाइ गरे पनि विज्ञ सम्मिलित समितिले भने प्रदेशका सम्भावित राजधानीको नामावली सरकारलाई सुझाइसकेको छ । विज्ञ टोलीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई असोज पहिलो साता नै सुझाव दिइसकेको छ । सुझावअनुसार भौतिक पूर्वाधार, यातायातको सुगमता, प्रशासकीय सुगमता, भौगोलिक केन्द्रलाई आधार मानेर राजधानी तोक्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै, ऐतिहासिक महत्व, सुरक्षाको व्यवस्थालाई पनि राजधानी तोक्ने मापदण्ड मानिएको छ ।
विज्ञ टोलीले प्रदेश नम्बर २, ४ र ६ को राजधानीमा एक मात्र नाम सिफारिस गरेको छ । अन्य चार प्रदेशमा भने सम्भावित सहरको नाम सिफारिस गरेको छ । सुझावअनुसार प्रदेश २ को जनकपुर, ४ को पोखरा र ६ को राजधानी सुर्खेत सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै, प्रदेश १ मा विराटनगर, इटहरी वा धनकुटामध्ये एक राजधानी बनाउन सुझाव छ । प्रदेश ३ मा बनेपा–धुलिखेल, काठमाडौँ उपत्यका र हेटौँडामध्ये एकलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । प्रदेश ५ का लागि तीन सहर सिफारिसमा परेका छन् । विज्ञ टोलीले तुल्सीपुर, दाङ र बुटवललाई प्रदेशको राजधानी बनाउन सुझाव सरकारलाई दिएको छ । प्रदेश ७ मा धनगढी वा दिपायल राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव छ।
यस्ता छन् सम्भावित भौतिक संरचना
प्रदेशको राजधानी तोक्ने गृहकार्यसँगै सरकारले हालकै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको प्रशासनिक संरचनालाई प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । अस्थायी रूपमा हाल कायम रहेका क्षेत्री प्रशासनलाई प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र बनाउने तयारी गरिएको हो । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय नभएको स्थानमा विकसित सहरी संरचनालाई उपयोग गर्ने नीति सरकारको छ। प्रदेश व्यवस्थापिकाको सभा हल व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भन्ने निश्चित छैन। – गोेरखापत्र दैनिकबाट
