सञ्चार क्षेत्रप्रति राजनीतिक दलको यस्तो प्रतिबद्धता | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ २० २०७९, शुक्रबार

काठमाडौँ, २३ कार्तिक । प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांँग्रेस र दुई ठूला वामपन्थी दल नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमार्फत सूचना प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रप्रति विविध प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रविधिमैत्री सञ्चार क्षेत्रको विकासका साथै प्रविधिको विस्तारसँगै प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि पनि अनेक तवरले वचनबद्धता प्रकट गरेको पाइएको छ। डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्त रूप दिई बृहत् विद्युतीय सुशासन (ई–गभर्नेन्स) कायम गर्ने प्रतिबद्धता काँग्रेसको छ।

काँग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, “अत्याधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको व्यापक एवम् रणनीतिक उपयोग गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित विशेष कार्ययोजना लागू गरिनेछ।”

लक्षित वर्गसम्म सेवा सुविधा प्रवाह सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई सन् २०२० सम्ममा देशव्यापी रूपमा विस्तार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै काँग्रेसले स्मार्ट कार्डको प्रयोगबाटै नागरिकले राज्यका सेवा सुविधाको उपभोग गर्ने संयन्त्र तयार गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। वाम गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्रको प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

माध्यमिक तहको विद्यालयको पाठ्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विषयलाई अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हरेक विद्यालयमा ई-लाइब्रेरी स्थापना गरी विद्यार्थीलाई आधुनिक शिक्षणका लागि ल्यापटप तथा अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने वाम गठबन्धनको प्रतिबद्धता छ।

सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई-मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पु¥याउने लक्ष्य घोषणापत्रमा लिइएको छ। हुलाक व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गरी नागरिक सेवा संस्थाका रूपमा विकसित गरिने प्रतिबद्धता पनि दुवै दलको छ। सय वाटसम्मका एफएम, सामुदायिक रेडियोलगायत स्थानीय तहबाट प्रकाशित एवम् प्रसारित हुने आमसञ्चार माध्यमको दर्ता, स्थापना, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय तहबाटै गरिने वाम दलको प्रतिबद्धता छ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, “स्थानीय सञ्चार माध्यममा लैङ्गिक समानता, श्रमजीवी सञ्चारकर्मीको पेसागत सुरक्षालाई ध्यान दिइनेछ, मातृभाषामा प्रसारण हुने रेडियो तथा मातृभाषामा प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकालाई अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ।” – गोरखापत्रबाट