१० माघ, काठमाडौं । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई नै रहने गरी निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले टुंग्याएको छ । समितिले टुंगो लगाएको प्रतिवेदन सहितको विधेयक संसद्मा पेस हुनेछ । यसअघि निर्वाचन आयोगले मिति तोक्ने अधिकार आफैँलाई दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरेको थियो ।
त्यसैगरी मतदाता नामावली सम्बन्धि विधयेक पनि समितिले टुङ्ग्याएको छ । जसमा निर्वाचनको मिति तोकिएपछि सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली संकलनको काम रोक्ने उल्लेख गरिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले निर्वाचन सम्बन्धि तीन विधयेकलाई उपसमिति बनाएर छलफल गरेको थियो । उपसमितिले निर्वाचन आयोगको अधिकार र मतदाता नामावली सम्बन्धि विधयेकलाई सांसदहरुबीच छलफल गरेर सोमबार समितिमा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
उक्त प्रतिवेदनका आधारमा यी दुई विधयेक समितिले अन्तिम टुङ्गो लगाएको हो । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीले स्थानिय निकाय पुनसंरचनाको प्रतिवदेन मन्त्रिपरिषद् समक्ष आइनपुगको र स्थानिय बिकास मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो । राजनीतिक दल सम्बन्धि विधयेक भने थ्रेसहोल्ड सम्बन्धि व्यवस्था टुङ्ग्याउन नसक्दा उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । स्थानीय तह र निर्वाचन कसुर सम्बन्धि विधयेक माथि पनि समितिले छलफल सुरु गरेको छ ।
