काठमाण्डौँ, १९ कार्तिक । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि छुट्याइएको बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी रकम गोष्ठी, सेमिनार र प्रशिक्षणमा खर्च हुने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले दुई चरणमा हुने निर्वाचनका लागि केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरका दर्जनौं गोष्ठी र सेमिनारमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने भएको हो । निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगलाई १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित बजेटमध्ये ५ अर्ब रुपैयाँ आयोगलाई निकासा दिइसकेको छ ।
अर्थले दिएको रकममध्ये आयोगले २ अर्ब रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालन र भ्रमणमा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । आयोगले सरकारले विनियोजन गरेको १० अर्ब रुपैयाँले निर्वाचन खर्च नपुग्ने समेत बताएको छ । निर्वाचन कार्यक्रम, कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारीको भ्रमण, प्रोत्साहन भत्ता, अलग अलग मतपत्र लगायतका कारण खर्च धेरै हुने आयोगको भनाइ छ । तालिम, गोष्ठी र प्रशिक्षण निर्वाचन कार्यक्रम अन्र्तगत पर्छन् । आयोगले सेमिनार र प्रशिक्षणमा सहभागी हुनेहरुलाई भत्ता दिने गरेको छ ।
मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी तथा मतदाता शिक्षाका लागि खटिने स्वयंसेवकले पनि दैनिक भत्ता पाउने गरेका छन् । आयोगले सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारीले दैनिक २ हजार, उपसचिव वा सोभन्दा तलका कर्मचारीले दैनिक १६ सय र श्रेणीविहीन सहायक कर्मचारीले दैनिक १२ सय रुपैयाँका दरले भत्ता पाउने जनाएको छ । आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि मात्र एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । चार वर्ष पहिले भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा सवा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चार वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनमा दोब्बरभन्दा बढी रकम खर्च हुनु निकै अस्वभाविक भएको भन्दै खर्चको बारेमा अनुसन्धान गरिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
