देशभित्र स्वास्थ्य क्षेत्र लथालिंग अबस्थामा छ। नेपालको नयाँ संविधानले स्वास्थ्य लाई मौलिक हक अन्र्तगत राखेको भए पनि जनताले सिटामोल समेत किनेर खानु पर्ने बाध्यता छ।
कतिपय जनताले अस्पताल प्रागणमा नपुगेर ज्यान गुमाउनु परेको छ। सामान्य रोग लाग्दा पनि जनताले उपचार नपाउने हाम्रो देसमा नेताहरु भने राज्यको पैसामा विश्वका सुविधा सम्पन्न अस्पताल खोजी खोजी उपचार गर्छन।
स्वास्थ्य लाई संविधानमै मौलिक हक अन्र्तगत राखिएको छ। तर अस्पतालका शैय्यामा छट्पटाइरहेका नागरिकले सामान्य उपचारका लागि पनि लाखौ खर्च गर्नु पर्ने आजको वास्तवीकता हो। स्वास्थ्य उपचारका लागि जनता समक्ष चुनौती नै चुनौती छन। कोरोना महामारीले त नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कति नाजुक छ भन्ने घाम जस्तै छर्लंग भएको छ। महामारीमा मात्र होइन सामान्य अबस्थामा पनि अस्पताल धाउने नेपालीहरुका आ आफ्नै कथा व्याथा छन।
बिरामीको उपचार गर्ने अधिकांस नीजि अस्पतालहरु कमाउ धन्दामा लागेका छन। गरिब नागरिकसँग बह्रमलुट मच्चाइरहेका अस्पतालहरुमाथि राज्यको निगरानी निरास छैन। सरकारी अस्पतालमा त नागरिकको उपचारमा समेत राजनीतिकरण हुने गरेको कसैबाट लुक्न सकेको छैन। स्वास्थ्य सामग्री खरिद देखि उपचार सम्ममा मन्त्रालय र स्वास्थ्य क्षेत्रका संयन्त्रहरुले नै ब्रह्मलुट मच्चाएका छन।
वास्तवमा मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको हविगत अत्यन्तै दयनीय छ। राज्य संयन्त्रमा मौलाएको भ्रष्टाचार स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नराम्रोसँग जकडिएको छ। जुन विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा देखि सकेको छ। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्र बारे राज्य कहिले पनि संवेदनसिल हुन सकेन। जीवन र मृत्युसँग जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा जता हेरे पनि बेथिति नै बेथिति छन।
यो नै मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो। नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर र संवेदनशील क्षेत्र अनियमितताको अखडा बन्नेकोे छ।
रोग लागेर मर्ने कुरा जनताको नीजि समस्या बनेको छ। राज्य यसमा वेखबर जस्तै छ। तर नेताहरुलाई रोग लाग्यो भने राज्यको ढुकुटीबाट पैसा झिकेर विदेसका महंगा सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरुमा उपचार गराउछन। नेता र जनताबीचको यस्तो विभेदले गणतन्त्रलाई समेत गीज्याइ रहेको छ। देशको शासन व्यवस्था नेताहरुको लागि मात्र सुविधा भोग गर्ने थलो बन्दा जनताको अबस्था टिठ लाग्दो छ। स्वास्थ्य उपचारको हिसावले राज्यकोषलाई नेताहरुको उपचार गर्ने बिमा कम्पनि जस्तो बनाइएको छ। जनता राज्यले निशुल्क दिएको सिटामोल पनि किनेर खानु पर्ने बाध्यतामा छन।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ०६२/६३ पछि राज्यले पहुँचवाला र नेताहरुको उपचारमा चार अर्ब भन्दा बढि खर्च गरेको छ। यो रकम खर्च गरेर नेपालमै एउटा स्तरीय अस्पताल बन्न सक्थे। जुन अस्पतालमा नेता र जनताको निःशुल्क उपचार गर्न सकिन्थ्यो। तर यो कल्पना गर्ने कुरा मात्र हो।
पहुँचवालाहरुको ध्यान विदेशमै उपचार गर्नमा हुन्छ। त्यसैले बर्षेनी ठूलो रकम नेताहरुको उपचारखर्चमा विदेश गएको छ। देशको स्वास्थ्य अबस्था झन झन लथालिंग बनदै छ। अस्पतालका शैयाहरुमा समेत बार्गेनिङ हुन्छ्न बेड भर्ना पाउन भनसुन गर्नु पर्छ।
यथार्थ कुरा के छ भने, सर्वसाधाणलाई अस्पताल पुग्नै गा¥हो छ, पुगिहाले खर्चको अभावमा तड्पेर प्राण त्याग्ने नेपालीहरुको सख्या ठुलो छ। यस अर्थमा लोकतन्त्रमा जनताको बाँच्ने अधिकार समेत कुण्ठित भएको छ। प्रदुसित हावापानी, खानपिनको प्रत्यक्ष असर हाम्रो स्वास्थ्यमा परिरहेको छ। दिनदिनै दीर्घकालीन रोगीहरुको संख्या वृद्धि भइरहेको छ। । बिरामीको नाममा सरकारले दिने निशुल्क औषधि कतिपय सरकारी अस्पतालका कर्मचारीहरुले नीजि मेडिकलहरुमा बेच्ने गरेको पाइन्छ।
आर्थिक अबस्था कमजोर भएकाहरुले उपचार नपाएर कहिले मरिन्छ भन्दै दिन कुरेर बस्नु परेको तीतो यथार्थ हामी समक्ष छ। सरकारी हेल्थपोस्ट, जनस्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालहरुमा स्वास्थ्यकर्मी भेटन मुस्किल हुन्छ। स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीहरुलाई गर्ने व्यवहार ठिक छैन। अपवाद बाहेक धेरैको बोली व्यवहार देख्दा बिरामीहरु थप बिरामी पर्ने अबस्था छ।
सरकारी अस्पतालहरुमा बिरामीको उपचार गर्न पर्याप्त बेडको व्यवस्था छैन। बिरामीका कुरुवाहरु बस्ने ठाउँ त कल्पना बाहिरको कुरा हो। बिरामीहरु लाई नै कतिपय अबस्थामा भुइँमा राखेर उपचार गर्नु पर्ने अबस्था छ। कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरुले त बिरामीहरुको उपचार गर्ने नाममा नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने गरेका छन।
त्यसैले होला सरकारी अस्पतालमा पैसा हुने हरु जान रुचाउदैनन। अझ बिरामीहरुलाई कुन रोग लागेको छ, त्यसको उपचार कहा कसरी हुनछ? कति खर्च लाग्छ यस विषयमा खुलेर भन्ने चलन छैन। धेरै स्वासथयकर्मीहरुले सामान्य रोग लागेका बिरामीहरुलाई पनि अत्याउने काम गर्छन।
