काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकार ढल्ने डरले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको बताएका छन् । युवा संघ नेपालको भेलालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले सरकार ढल्छ, दल फुट्छ भन्ने भयले ५० दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनु अचम्मको अवस्था भएको बताए ।
‘सरकार विस्तार गर्दा यो सरकार ढल्छ भन्ने भय छ । दल फुट्ने हो कि भन्ने अचम्मको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा यो सरकार चलिरहेको छ । यो सरकार जनताले बनाएको होइन । निर्वाचित ओलीको सरकारलाई अनेक नाममा हटाइयो,’ उनले भने, ‘छरछिमेकमा सात महिनामा वा अफ्ठेरो अवस्थामा बच्चा जन्मियो भने बिरामी रहेछ, अवस्था ठिक छैन भन्छन् नि ठ्याक्कै त्यहीँ अवस्था अहिलेको सरकारको छ ।’
नेम्वाङले पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले ३० दिनमा एउटा सिन्कोसमेत भाँच्न नसकेको टिप्पणी गरे । सरकारले बिजनेश दिन नसकेको उनको भनाई छ । ‘संसद चलेकोचल्यै छ । अब २३ भदौमा चल्दैछ । सिन्का भाँचेको छैन,’ उनले भने ।
अध्यक्ष केपी ओलीले संसदले काम गर्न सक्दैन भनेर गरेको विघटनको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको पनि नेम्वाङले बताए । ‘संसद काम गरिरहेको छैन । ओलीले बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो यो संसदले काम गर्ने अवस्था छैन । यो तर्कमा उभिएर विघटन गर्नुभयो । अदालतले पुनस्र्थापना ग¥यो । आदेश मानेर संसदमा उपस्थित भयौं । तर पहिलो पुनस्थापनाले केही गर्न सकेन,’ उनले भने, ’पछिल्लो विघटन प्रमको बाध्यता थियो । बाध्यतावश विघटन गरेकोमा अदालतले पुनस्थापना ग¥यो । पुनस्थापनामात्रै होइन परमादेशबाट शेरबहादुर देउवाको सरकार जन्मियो । बेढंगले जन्मेर हो कि के हो ५० दिन बितिसक्यो मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदैन। ५० दिन नाघिसक्यो सरकार विस्तारको नाम निशाना छैन ।’
नेम्वाङले एमाले विभाजनका लागि झुक्याएर संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको, संसदले बनाएको कानूनविपरीत दल विभाजन अध्यादेश ल्याएको र गैरकानुनी रुपमा दल फुटाएको आरोप लगाए ।
दल विभाजन अध्यादेश आएपछि माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही सिफारिस गरेर सभामुख, संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पत्र दर्ता गराएको नेम्वाङले बताए । तर, सरिता गिरी, लेखराज भट्ट, प्रभु साहलगायतलाई कारबाही गर्दा तत्कालै सूचना झुण्ड्याउने सभामुखले १४ सांसदको कारबाहीका सम्बन्धमा अधिकार बाहिर गएर रोकेको आरोप लगाए ।
त्यसैले सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको नेम्वाङले बताए । त्यो मुद्दा विचारधीन रहेको नेम्वाङको भनाई छ ।
