काठमाडाैं । सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीे सम्झौताका ‘विवादित विषय’बारे स्पष्ट गर्न अमेरिकासँग आग्रह गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेख्दै अमेरिकी सरकारलाई सम्झौतामा उल्लेख रहेका केही अस्पष्ट बुँदाहरुलाई थप स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको हो । सरकारले पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासेफिक रणनीति’को अंग भए÷नभएको र एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको / नजोडिएकोबारे स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ ।
एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनको अधिनमा रहने/नहरने र संसदबाटै पास गर्नुपर्ने अनिवार्यताको आवश्यक्ताबारे पनि नेपाल स्पष्ट हुन चाहेको छ । लेखा परीक्षणका व्यवस्थादेखि पूश्न उठेका सबै बुँदाहरुमाथि स्पष्ट गर्न आग्रह गरिएको छ ।
एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपालमा एमसीसी परियोजनाको पछिल्लो अवस्था नेपाल आउनुभन्दा ठीक अघि सरकारले यस्तो पत्र लेखेको हो । सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग समेत भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले अर्थ मन्त्रालयबाट एमसीसी अनुदान सम्बन्धी पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि दर्ता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।
