सुवास आचार्य,
बागलुङ । नेपालमा विगतमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला आफन्त बेपत्ता पारिएका परिवारले उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका बागलुङका दुई व्यक्तिका आफन्तले बेपत्ता बनाउने कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङमा जाहेरी दिएका छन् ।
जिल्लाको जैमिनी नगरपालिका–१० राङखानीका ६३ वर्षीय बिमलबहादुर क्षेत्री र निसीखोला गाउँपालिका ४ झिम्पाका ५५ वर्षीय खुमलाल शर्माले आफ्ना आफन्तलाई बेपत्ता बनाउने कार्यमा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउन माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका हुन् ।
क्षेत्रीले आफ्ना १३ वर्षीय छोरा गणेश केसीलाई द्वन्द्वकालमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बेपत्ता बनाएको भन्दै बेपत्ता बनाउने कार्यमा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउन माग गरेका छन् । ‘गणेशलाई मिति २०५८-०३-०३ गते बागलुङ नगरपालिका नारायणस्थानबाट दिउँसो १२–१ बजेको समयमा बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता पारिएको हो । अहिले सम्म कुन अवस्थामा छ केही थाहा पाउन सकेनौ । हामीलाई कसले न्याय दिने ?’ उनले भने ।
त्यस्तै निसीखोलाका खुमलाल शर्माले तत्कालीन नेकपा माओवादीले आफ्नो श्रीमती शुसिला शर्मालाई बेपत्ता बनाएको भन्दै उनको खोजी तथा बेपत्ता बनाउने कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै जाहेरी दिएका हुन् । ‘शुसिलालाई २०६२ साल मंसिर १६ गते साँझ ८ बजे बागलुङबाट बेपत्ता बनाईएको हो । द्वन्द्वको औपचारिक समाप्ती भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि हामिले न्याय पाउन सकेनौं । ’ उनले भने ।
प्रहरीले निवेदकले दिएको निवेदन अनुसार दर्ता नगरेको अधिवक्ता शैलु शर्माले बताईन् । ‘क्षेत्रीले गैर कानूनी पक्राऊ तथा थुना, यातना तथा बलपूर्वक बेपत्ता सम्बन्धी कसुरमा जाहेरी दिए पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेन ।’ शैलुले बताईन् ।
पीडित परिवारले वर्षौसम्म पनि न्याय पाउन नसक्नु राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत रहेको अर्का अधिवक्ता राम शर्मा बताउँछन् ।
उनीहरुले आफन्तको खोजी गर्दागर्दै २० वर्ष पूरा भैसकेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि आजसम्म उनीहरुको अवस्था पत्ता लागेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जाहेरी ग्रहण गरेको बताउँदै तत्काल दर्ता भने नगरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णबहादुर पल्ली मगरले बताए । ‘राजनीतिक विषयवस्तु भएकोले माथिल्लो तहको निर्देशन पर्खेको र माथिल्लो तहले दर्ता गर्न भनेको खण्ड जाहेरी दर्ता गछौं ’ उनले भने ।
बागलुङमा द्वन्द्वमा २५ जना बेपत्ता भएका थिए । तीमध्ये एक जना १० वर्षपछि फेला परेकी थिईन् । संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग गठन भए पनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पीडितले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
