छुट्टै कानून ल्याउनुपर्छ : समिति सदस्यहरु
काठमाडाैं । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लगि छुट्टैविशेष कानून ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छ । संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको दिगो विकास विकास तथा शुसासन समितिका सदस्यहरुले विद्यमान कानून दिगो विकास लक्ष्य अनुकुलका नभएकाले विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि छुट्टैकानून बनाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले अधिकांश कानूनहरु संघीय संरचनामा लैजानका लागि पञ्चायती कानूनमा आनुसांगिक मिलाउने मात्रै काम भएको भन्दै विद्यमान कानूनलाई दिगो विकासको लक्ष्यबाट अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन् । उनीहरुले दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि छुट्टै र विशेष कानून ल्याउनु पर्ने भन्दै त्यस तर्फ आवश्यक पहल गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए ।
समिति सदस्य दिनानाथ शर्माले आनुसांगिक मात्रै मिलाएका कानूनमा संसोधन गर्नुभन्दा छुट्टै कानून ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । त्यसैगरी सदस्यहरु महेश कुमार महरा, गंगा बेल्बासे, बिमला घिमिरे, शारदा देवी भट्ट लगायतले छुट्टैविधेयक बनाउने तर्फ आवश्यक छलफल, अध्ययन र परामर्श गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।शारदा देवी भट्टले विद्यमान कानून संसोधन भएमात्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भन्दै त्यस तर्फ समितिले पनि थप सक्रियता देखाउनुपर्नेमा सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए ।
छलफलपछि समितिले विद्यमान कानूनहरुलाई दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । दिगो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न राज्यले गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न वाधक बनेका कानूनको पहिचान गरी तिनको संशोधन र परिमार्जन सहित राज्यले घोषणा गरेका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाका बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको.हो ।
अधिकांश कानूनहरु नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला, दिगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्न पूर्व बनेकाले ती कानूनहरुले दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर समितिले गरेको छ । दिगो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न वाधक वनेका कानुनको पहिचान गरी संशोधन र परिमार्जन गरि कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समय अनुकुलको संरचना, सोच र दृष्टिकोणको समेत ती कानूनहरुमा अभाव देखिएको निष्कर्ष सहित समितिले नयाँ संविधानले निर्धारण गरेका विकास सम्वन्धि नीति, मौलिक हक र कर्तव्य र लक्ष्य संग सबै कानूनाको तादाम्यता मिलाउन पनि भनेको छ ।
त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्यले नयाँ सोच दृष्टिकोण र आवश्यकता संवोधन गर्न नयाँ कानूनको आवश्यकता औल्याउदै विद्यमान कानूनहरुको परिमार्जन तथता दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप शंसोधन गर्न समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिईन् ।
दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिनुको साथै निरन्तर दिगो विकासका विभिन्न पक्षमा नीतिगत बहस तथा छलफल केन्द्रीत गरेको समितिले मंगलबार विद्यमान नीति नियम तथा कानूनको अवस्थाका सम्बन्धमा विज्ञसंग छलफल गरेको हो ।
छलफलमा संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले विद्यमान कानूनहरु दिगो विकास लक्ष्य अनुकुलको नभएको भन्दै अधिकांश कानून शंसोधन गनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । संघीय प्रणालीमा आएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भन्ने मात्रै परिर्वतन गरिएका अधिकांश कानूनले दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसाथ नगरेकाले तत्काल शंसोधन, परमार्जन र आवश्यकता अनुसारको नयाँ कानून बन्न जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे ।
दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा तथा त्यसमा नेपालले प्रतिवद्धता पनि जारी गरिसकेकाले प्रतिवद्धता पूरा गरे नगरेको अनुगमन गर्ने, नगरेकोमा भए खबरदारी गर्ने र पुरा गर्नका लागि सुझाव दिने काम समेत समितिको भएको भन्दै अधिवक्ता देवकोटाले सरकारले सक्रियता नदेखाएर र्गैह् सरकारी विधेयक ल्याउन पनि सकिने सुझाव दिए ।
देवकोटाले न्यायमा समान पहँुच, भोकमरीको अन्त्य, मौलिक हकको प्रत्याभूतिका कतिपय प्रतिवद्धताहरुलाई पूरा गर्न समयानुकुल कानूनमा नै समायोजन गर्न नसक्दा दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने बताए । संविधानको मर्म र संविधानमा उल्लेख भएको विकास नीतिको समायोजन कतिपय ऐनहरुमा नदेखिएको, खाद्य सुरक्षामा मात्रै सीमित भएको कानूनले खाद्य सम्प्रभुतालाई सम्बोधन गर्न नसकेका, संविधानले आधारभुत शिक्षा मात्रै सम्बोधन गरेको तर गुणस्तरीय शिक्षा दिगो विकासको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे ।
सडक बोर्ड ऐन २०५८, विकास समिति ऐन २०१३,प्रादेशिक विकास योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने ऐन २०१३, नेपाल खानेपानी सस्ंथान ऐन २०४६,नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०५५, निर्माण व्यवसायी ऐन २०५५, नगर विकास ऐन २०४५ लगायत अधिकांश ऐनहरु दिगो विकासको अवधारणा अनुकुल छैनन् ।
