काठमाडौं । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी जारी गरेको अध्यादेशविरुद्ध परेका रिटहरुको शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सरकारले भदौ १ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा दल विभाजनको व्यवस्थालाई खुकुलो पार्न संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै २० प्रतिशतमा झारेर अध्यादेश जारी गरिएको थियो ।
सो अध्यादेशविरुद्ध ६ वटा रिट परेको थियो । ती रिटहरुको आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । चालु रहेको संसद अधिवेशनको हठात अन्त्य गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेज हुनु पर्ने माग रिट निवेदकले गरेका छन् ।
सो रिटका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन् ।
माधवकुमार नेपाल पक्षलाई एमालेबाट टुक्रिन सहज बनाउने उद्देश्यले जारी गरेको अध्यादेशको आधारमा एमाले विभाजन भईसकेको छ । माधव कुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी नयाँ दल दर्ता गराईसकेका छन् ।
त्यसैगरी अध्यादेशले जसपाका असन्तुष्ट पक्षलाई समेत दल विभाजन गर्न सहज बनायो । महन्थ ठाकुर पक्षले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता गराईसकेका छन् ।
