काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएका छन् । अध्यादेशविरुद्ध ५ वटा रिट निवेदन पेस भईसकेका छन् ।
बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको देउवाको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
अध्यादेश जारी भएलगत्तै एमाले र जसपा विभाजित भएर नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा गइसकेका छन् ।
अध्यादेश अनुसार कुनै राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लाागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने दल विभाजन भएको २१ दिन भित्र दल रोज्न पाउने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेको छ । नयाँ दल रोज्नेले भने तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित सभामा सूचना दिन सक्ने बताइएको छ ।
