वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको आरोपमा २२ जना विरुद्ध मुद्दा  | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १० २०८०, शनिबार

वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको आरोपमा २२ जना विरुद्ध मुद्दा 

दाङ । जिल्लामा  वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको आरोपमा २२ जना निरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ ।  

लकडाउनको मौका छोपी बबई गाउँपालिकाका  ५ बबरपुर स्थित कालापानी सामुदायिक वन क्षेत्रको खाली जग्गा अतिक्रमण गरेर खेतीपाती र घर समेत बनाएको आरोपमा २२ जना विरुद्ध मुद्दा चलाई कारवाही अघि बढाएको पुरन्धारा सव डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख सहायक वन अधिकृत सिद्धान्त बरालका अनुसार वन अतिक्रमण मुद्दा चलाइएका मध्ये २ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । अन्य २० जना फरार रहेको र उनीहरूको खोजी भइरहेको छ ।

उनीहरु विरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा वन अतिक्रमण गरेको मुद्दा दर्ता गरी अदालतबाट पक्राउ गर्ने अनुमति अनुसार खोजी कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने,‘ लकडाउनको मौका छोपी वन अतिक्रमण गरिएको रहेछ ।  पश्चिम दाङमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी कब्जा गर्ने र पछि अरुलाई बेचबिखन गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।’

बस्ती नजिकैका र अन्यत्रबाट समेत गएर वन क्षेत्र कब्जा गर्ने, खेतीपाती गर्ने र घरटहरा समेत बनाई अरुलाई बेचबिखन गर्ने कार्य भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए । त्यही कार्य रोक्नका लागि आफूहरू अघि बढेको उनको भनाइ छ ।    

वन अतिक्रमण हटाउनका लागि आफूहरूले पटक पटक आग्रह गर्दै  हटाउन अनुरोध गर्ने गरेपनि उनीहरूले अटेरी गरी अतिक्रमण बढाउदै लैजाने र अतिक्रमित क्षेत्रमा घर टहरा समेत बनाउन थालेपछि उनीहरूलाई मुद्दा नै चलाएर कारवाहीको प्रक्रियामा अघि बढेको समेत उनले जानकारी दिए ।

अनुसन्धान अधिकृत समेत रहेका बरालले वन अतिक्रमण मुद्दामा सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारी र सल्लाहकार समेत संलग्न रहेको जानकारी दिए । त्यस क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको मध्ये करिव ६ बिगाहा क्षेत्र खाली गरिएको छ ।

पुनः अतिक्रमण हुन नदिनका लागि ११ सय मिटर तोस ( वन क्षेत्र छुट्टाउने लामो खाडल ) खनिएको समेत उनले जानकारी दिए । ‘ वन र आवादी क्षेत्र छुटाउनका लागि तोस खन्ने काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने,‘ जस मध्ये पाँच सय मिटर खनिसकेका छौ । वन ऐन— २०७६ अनुसार वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेलाई  ५ वर्ष कैद वा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ब्यवस्था छ । वन क्षेत्रको अतिक्रमणमा संलग्न रहेको पुष्टि भएमा त्यस्ता व्यक्तिहरू सामुदायिक वन समितिमा बस्न नपाउने ब्यवस्था पनि वन ऐनमा  रहेको छ  ।’

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);