काठमाडौं । सरकारले सिफारिस गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी छिन् ।
मंगलबार राष्ट्रपतिकोमा सरकारले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । त्यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार जारी गरिन् ।
मंगलबारनै एमालेले सो पार्टीका १४ सांसद माथि कारबाही गरेको छ । दल विभाजन गर्ने आशंकामा उनीहरुमाथि कारबाही गरेको एमाले स्रोतले बतायो। सो पार्टीले उनीहरुको सांसद पद रिक्तका लागि संसद सचिवालयमा पत्र पठाएकोृ छ । पत्र दर्ता भएको छ । तर संसद सचिवालयले कारबाही बढाउनु अघिनै सो पार्टीले नयाँ दल दर्ता गरेमा एमालेको कारबाहीको अर्थ नहुने भएको छ।
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार संसदमा यसरी दर्ता भएको पत्र १५ दिन भित्र सभामुखले टुंगो लागाउनुपर्ने छ । संसद सचिवालयको नियमावली अनुसार यसरी कारबाहीको सूचना प्राप्त भएको अवस्थामा संसद चलिरहेको बेलामा संसदमा पढेर सुनाउनु पर्ने छ भने संसदको बैठक नबसको अवस्थामा सूचना टाँस गरेर जानकारी गराउनु पर्ने छ ।
नियमाली अनुसार यस्तो अवस्थामा सभामुखलाई १५ दिन सम्मको समय सीमा तोकको छ । अहिले एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई सभामुख सापकोटोको समर्थन रहेकोले नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने देखिएको छ ।
