काठमाडौं । संसदीय समितिले मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षामा पहुँच र जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालनमा जोड दिन सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षामा सबैको पहुँच र जनचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिन गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
जोखिम क्षेत्रमा केन्द्रित भएर मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिईन् ।
बैठकले हराएका व्यक्तिहरुको खोजीका लागि दिइएको उजुरी सबै प्रहरी कार्यालयमा सर्कुलर हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहकार्यमा ती कामलाई व्यवस्थित बनाएर पीडितले तत्काल न्याय पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिले जनाएको छ ।
सभापति पालले हराएका वा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको अभिलेख चुस्त बनाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको बताईन् ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले तीन वटै तहका सरकारले बलियो सहकार्य गरेर मानव बेचबिखन नियन्त्रण तथा हराएका व्यक्तिहरुको खोजी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
समितिकी सदस्य अमृता थापाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरी मानव बेचबिखनलगायतका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिन् । उनले भएका कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर मानव बेचबिखन तथा वेपत्ता नागरिकहरुको खोजी कार्यमा सरकार जिम्मेवार हुन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् ।
समितिकी अर्का सदस्य लक्ष्मी परियारले बालिकाहरु बलात्कार हुने, हत्या हुने लगायतका समस्या बढेर गएको भन्दैै त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारलाई गम्भिर बन्नु सचेत गराईन् । उनले हिंसा, हत्या, बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधको घटना नियन्त्रणका लागि मातहतका निकायलाई जिम्मेवार बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन् ।
बैठकमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले किशोरीमाथि हुने बलात्कार, हत्या, हिंसालगायतका जघन्य अपराधका घटना न्यूनीकरणका लागि विद्यालय तहबाटै जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्न लागिएको समितिलाई जानकारी गराए । उनले सामाजिक अपराधका घटनाबारे बेलैमा जानकारी लिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पनि आम नागरिकलाई आह्वान गरे ।
गृहसचिव पाण्डेले सरकारले तीन वटै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर सामाजिक अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्ने कामलाई तीव्रता दिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
