दाङ । दाङमा सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको निर्णय सच्याउन माग गर्दै विरोध प्रर्दशन गरिएको छ । तुलसीपुरमा आइतबार भूमिहीन किसान सङ्गठनले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा ‘केपी बा आइ लभ यु’, नेकपा (एमाले) जिन्दाबाद, परमादेश सरकार मुर्दावाद, राष्ट्रघाती सरकार मुर्दावाद, गरिब मारा सरकार मुर्दावाद, नेपाली कांग्रेस मुर्दावाद, भूमिहीनलाई पुर्जा दे भन्ने जस्ता नाराहरू लगाउँदै विरोध प्रर्दशन गरेका थिए ।
सुकुमबासीको नाममा भएको प्रदर्शनको नेतृत्व केपी समुहका एमाले दाङका जिल्ला अध्यक्ष हुकुम बहादुर बस्नेत, नेता विनोद शर्मा, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता श्याम डाँगी, तुलसीपुर १ वडाका वडाध्यक्ष लक्ष्मण भण्डारी, वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष नवराज लामिछाने, वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष माधव वली लगायत र भूमिहीन सुकुमबासीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
विरोध ¥याली पश्चात आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गदै नेकपा एमाले दाङका अध्यक्ष हुकुम बस्नेतले वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गरेर जनतालाई भूमि सम्बन्धी हकबाट बञ्चित गराउन खोजेको आरोप लगाए । उनले राजनीतिक प्रतिशोध कारण भूमिहीन सुकुमबासीलाई पुर्जा पाउनबाट बञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै सरकारका विरुद्ध शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
उनले सरकारले जो सुकै भएपनि भूमिहीन दलित ,भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित जनतालाई पुर्जा दिनु पर्ने माग गरे । उनले जनताले पुर्जा पाए एमालेलाई भोट दिन्छन्, भन्ने सोचाइले देउवा सरकारले आयोग खारेज गरेको आरोप लगाए । त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै तुलसीपुर उपमहानगरका नगर प्रवक्ता श्याम डाँगीले अहिलेको सरकारले जनतालाई फेरी मालिक बन्नबाट रोक्न खोजेको बताए ।
उनले यदि सरकारले समयमै निर्णय नसच्याए थप आन्दोलन गरिने समेत बताए । उनले यसका लागी स्थानीय सरकारले जनतालाई पूर्ण रुपमा साथ दिने समेत बताए । त्यस्तै भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले स्थानीय प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । भूमिहीन किसान संगठन नेपाल तुलसीपुरको अगुवाइमा इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरमा पुगेर कार्यालयका शाखा अधिकृत जनक भण्डारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएका हुन ।
बबईले पुर्जा दिने तयारी, आयोग खारेज हुँदा समस्या
जिल्लामा सबै भन्दा पहिले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सँग सम्झौता गरेर भूमि सम्बन्धीको काम थालेको बबई गाउँपालिकाले आउँदो भदौ देखी लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । तर, सरकार परिवर्तन भयसँगै आयोग खारेज हुँदा समस्या भएकाले सरकारले तत्काल निर्णय सच्याउनु पर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलको भनाइ छ ।
गाउँपालिका भित्र ६ हजार २६७ जनाको लगत संकलन गरी पहिलो चरणमा आउँदो भदौ १७ गतेदेखी साढे ४ सय घरधुरीलाई पुर्जा दिने तयारी भएको अवस्थामा आयोग खारेज हुँदा समस्या भएको उनले बताए । २०७७ कात्तिक २६ गते भूमि आयोग सँग सम्झौता गरी पुष ८ गतेदेखी माघ १३ गते सम्म लगकत संकलन भएको थियो ।
सोहि आधारमा गाउँपालिकाबाट हुने सवै प्रक्रिया पुरा गरी पहिलो चरणमा पुर्जा वितरण गर्ने तयारी भएको गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले बताए । यसका लागी पुर्जा छपाउने काम समेत सम्पन्न भएको समेत उनले बताए ।
प्राथमिकताको आधारमा ४ सय ५६ घरधुरी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पुर्जा दिने गरी पुर्जा किताव छपाई गरिएको थियो । उनीहरुको विवरण भर्ने काम समेत सकिएको छ । अब पुर्जामा प्रमाणीकरण गर्न मात्रै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
