काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा परेर विस्थापित भएका स्थानीयहरुको माग अनुसार ब्यबस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा जग्गा सम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने देखिएको भन्दै तत्कालीन भाउ अनुरुप विस्थापितहरुलाई व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएको हो ।
समितिले काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयलाई चन्द्रागिरी नगरपालिकासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न र समितिलाई प्रगति प्रतिवेदनसहित ३ हप्ताभित्र पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति भट्टले भनिन् –‘नागढुंगा सुरुङ मार्ग राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकोले परियोजना समयमै सम्पन्न हुनु जरुरी देखिन्छ । हाम्रो स्थलगत भ्रमणमा कामको गुणस्तर राम्रो भएको तर जग्गा सम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने भएको र वर्तमान समय सापेक्ष दररेट मिलाइ विस्थापितहरुको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यसैले आजको बैठकको भावना अनुसार सरोकारवाला निकायहरुले स्थानिय परियोजना टिम र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी यथाशिघ्र व्यवस्था गर्नेछ भन्ने यो समितिले अपेक्षा गरेको छ ।’
समिति बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम गर्ने मजदुर लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई खोपको लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिकी सभापति तारादेवी भट्टले सरकारलाई निर्देशन दिदैँ भनिन् – ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्काल ६ सय मजदुरहरुलाई कोभिड–१९को भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने र सो को सहजताका लागि परियोजनाले पनि स्वास्थ्य सचिवले भन्नुभएअनुसार नामहरु सम्बन्धित निकायमा दर्ता र समन्वय गर्ने । यसको साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका मजदुरहरुका लागि पनि खोपको विशेष पहल गर्न र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि पनि आवश्यक खोपको व्यवस्था गर्न यो समिति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ ।’
त्यस्तै बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुका लागि कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको अबिलम्ब व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
