काठमाडौँ, १० कार्तिक ।
-प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मतपत्र एउटै रहने कि अलग–अलग भन्ने विषयमा बढेको अन्योलबीच निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ स्थगित गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र शुक्रबारदेखि छाप्ने कार्यतालिका थियो ।
-सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्न बाध्य पार्ने गरी कारण देखाउ आदेश दिएपछि आयोगले हाललाई मतपत्र छपाइ रोकिएको जनाएको हो। मतपत्र नै अलग–अलग छाप्ने वा एउटै पानामा छापेर पछि काट्ने विकल्पमा पनि आयोगले छलफल गरिरहेको छ ।
-अदालतले आयोगलाई तीन दिनभित्र विवरण पेस गर्न भनेको छ । सर्वोच्चको आदेशको विषयमा बिहीबार आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो । अलग–अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आए पनि निर्वाचन मितिलाई असर नपर्ने गरी काम गर्न आयोग तयार रहेको एक आयुक्तले बताए । त्यस्तै, सर्वोच्चको आदेशमा संविधानको धारा र निर्वाचनसँग जोडिएका अन्य कानुन उल्लेख नभएकाले त्यही आदेशका आधारमा अहिलेको कार्यतालिका प्रभावित गर्न नहुने विषयमा पनि आयोगमा छलफल भएको छ ।
-१० र २१ मंसिरको निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी मतपत्रको ढाँचा परिवर्तनदेखि मतदान केन्द्र पुनरावलोकनसम्मका विषयमा छलफल भएको छ । सकेसम्म अहिलेको मतपत्रको ढाँचा परिवर्तन गर्न नहुने पक्षमा आयोग पदाधिकारी छन् । मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्न समस्या नभए पनि त्यसपछि आवश्यक निर्वाचन सामग्री, निर्देशिका, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको आयोगको भनाइ छ ।
-अदालतको औपचारिक पत्र नपाइसकेकाले पुरानै कार्यतालिकाअनुसार काम भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले बताए । ‘आयोगलाई अदालतको थप आदेशबारे औपचारिक जानकारी नआएकाले पुरानै कार्यतालिकाअनुसार काम भइरहेको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
-आयोगका सहसचिव दिनेश घिमिरेको नेतृत्वमा गठन भएको प्राविधिक समितिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्न नसकिने प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको थियो । तर, सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले आयोगमाथि दबाब बढेको छ ।
मतपत्रमा आयोगका चार झमेला
१) निर्वाचन सामग्री र कर्मचारीको समस्या
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फको एउटै पानाका दुईवटा मतपत्र करिब एक करोड ७४ लाख छाप्नुपर्ने हुन्छ । तर, छुट्टाछुट्टै पानाका मतपत्र छाप्नुपर्ने भए तीन करोड ४८ लाख छपाइ गर्नुपर्छ । जसले गर्दा मतपत्र छाप्न समय र खर्च दोब्बर लाग्नेछ । छपाइको समय र खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिए पनि मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन र निर्वाचन सामग्री जुटाउन समस्या हुुुने आयोगका उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रत्येक मतदान केन्द्रमा कम्तीमा एकजना कर्मचारी थप्नुपर्छ, त्यसो हुँदा १९ हजार ८०९ मतदान केन्द्रमा करिब २० हजार कर्मचारी थप हुनेछन् भने सुरक्षाकर्मीको पनि त्यसैअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले तोकिएका मतदान केन्द्रका लागि दुई लाख २० हजार कर्मचारी र दुई लाख ७२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदै छन् । मतपेटिका थपिएपछि मतदान केन्द्रको संख्या थपिने भएकाले कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको संख्या स्वतः बढ्नेछ । मतदान केन्द्र नथपिएको अवस्थामा २० हजारको दरले टेबल, कुर्सी, म्याट, स्ट्याम्प, स्ट्याम्प प्याड, स्वस्तिक छाप, मसीलगायतका निर्वाचन सामग्री थप्नुपर्छ । त्यस्तै, २० देखि ३० हजार मतपेटिका र दुई लाख मतपेटिकाको सुरक्षण सिल थप्नुपर्छ । उपसचिव अर्यालका अनुसार २० हजार थान स्टिकर, २० हजार मिटर कोरा कपडा, २० हजार मतपेटिका अनुसूची फारम, २० हजार थान स्केल पनि थपिनेछन् । त्यसका लागि आयोगले यी निर्वाचन सामग्री पुनः खरिद गर्नुपर्नेछ ।
२) निर्देशिका र नियमावली नयाँ बनाउनुपर्ने
आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार दुईवटा छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइ गर्ने हो भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि तयार गरिएका तालिम, मतदाता शिक्षासम्बन्धी निर्देशिका, अनुसूची फारम सबै नयाँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । ती काम सुरुबाट गर्नुपर्ने र मतपत्र, मतपेटिकालगायतका सामग्री ढुवानीमा थप समय लाग्ने र खर्च पनि बढ्नेछ ।
३) मतदान केन्द्र पुनरावलोकन
निर्वाचन आयोगले दुईवटा छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्ने हो भने मतदान केन्द्र पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोगका अनुसार अहिले बढीमा १०६४ मतदाता हुने गरी एउटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ । तर तीनवटा मतपेटिका राख्ने हो भने ७ देखि ८ सय मतदाता हुने गरी मतदान केन्द्र तय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिले कायम रहेका १९ हजार ८०९ मतदान केन्द्रलाई बढाएर २३ हजारसम्म पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा मतदानस्थलको पनि फेरबदल गर्नुपर्ने हुन सक्छ । मतदाता परिचयपत्र विवरणमा पनि फरक पर्ने भएकाले पुनः परिचयपत्र छाप्नुपर्ने हुनसक्छ ।
४) मतदाता शिक्षा र तालिम प्रभावित
आयोगले अहिले तय गरेको मतदाता शिक्षाका नयाँ कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हुन्छ । र, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र मतदाता शिक्षा कार्यक्रम स्वयंसेवीलाई नयाँ तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म छापिएका मतदाता शिक्षा र तालिमसम्बन्धी सामग्री नष्ट गरी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ । आयोगले नमुना मतपत्र मात्रै ११ लाख प्रति छापेको थियो । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाका लागि तयार गरिएका विज्ञापन नयाँ बनाउनुपर्ने हुन्छ । १६ भाषामा तयार मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा सामग्री पनि नयाँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।
