काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा दोश्रो पटकका लागि भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
प्रधानन्याधीस चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेको हो । यसका साथै इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो । र आजको मितिले ७ दिन भित्रमा संसद आह्वान गर्न पनि निर्देशन दिएको छ भने सांसदलाई दलीय कारबाही नगर्न पनि परमादेश जारी गरिएको छ ।
उक्त मुद्दाको सुनुवाइका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, आनन्द मोहन भट्टराई र इश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले गरेको हो ।
गएको जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओली र देउवाको दाबी खारेज गरेको थियो । र सोही रात प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै एक सय ४६ सांसदले दर्ता गराएको रिट निवेदनमाथि असार ९ गतेदेखि असार २१ गतेसम्म ३२ घण्टा बहस भएको थियो ।
यसमुद्दामा सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता सहित ११ जनाले बहस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट २१ कानुन व्यवसायी, कांग्रेस सभापति देउवासहित एक सय ४६ सांसदको तर्फबाट ३४ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
त्यसैगरी निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस ५ जनाले गरेका थिए । साथै सभामुख अग्नि सापकोटाको तर्फबाट ५ र ४ एमिकस क्यूरीले पनि आफ्नो राय राखेका थिए । यो पटकको एमिकस क्यूरीमा नेपालबार एशोसियसनका तर्फबाट राघवलाल वैद्य र उषामल्ल पाठक थिए भने सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रसाद घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी सहभागी थिए ।
यसअघि गएको पुस ५ गते पनि प्रधानमन्त्री ओली कै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले गएको फागुन ११ गते सो निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सो कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा विभिन्न १३ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
रिटको सुनुवाईका लागि प्रधानन्याधीस राणाको संयोजकत्वमा विसम्वर श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज कुमार केसी रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो ।
यस विषयमा अदालतका सहयोगीका रुपमा एमिकस क्युरी गठन गरिएको थियो । एमिकस क्युरीमा बद्री बहादुर कार्की, पुर्णमान शाक्य, शतिस कृष्ण खरेल, गिता संग्रौला पाठक र विजयकान्त मैनाली रहेका छन् । यी मध्ये विजयकान्त मैनालीले मात्र विघटनको पक्षमा राय दिएका थिए ।
