बिमल क्षेत्री,
बुटवल । शान्ति समाज नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको सञ्चार विधेयक खारेजीको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेसको लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई लत्याउने किसिमले मिडिया विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको भन्दै मानव अधिकार तथा समाजले लगातार विरोध गरिरहेको छ ।
शान्ति समाजले यसै क्रममा आज बुटवलस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी धर्ना कार्यक्रम राखी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया र संचारकर्मीको घाँटी निमोठ्ने संचारसम्बन्धी कानून तत्काल फिर्ता गर्न र पुनःर्लेखन गर्न माग गरेको छ ।
धर्ना कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै शान्ति समाजका केन्द्रिय सभापति गोविन्द खनालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक नागरिकको स्वतन्त्रता खोस्ने प्रपन्च भएको बताए ।
प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको मिडिया विधेयक नेपाल संविधानको प्रस्तावनाको मर्म र भावनाविपरीत रहेको बताइएको छ । मिडिया विधेयकमा विरोध जनाउदै शान्ति समाज संगै पत्रकार महासंघले पनि विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानले स्वतन्त्र मिडियालाई कुण्ठित गर्नेछ भने सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेकै कारण जेल जाुनपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा सञ्चार परिषद (मिडिया काउन्सिल) को अध्यक्ष मन्त्री नै हुने प्रावधान राखिएको छ । सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, संचार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ । त्यसैगरी संचार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा संचार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ ।
विधेयकको दफा ६९ देखि ८४ सम्म ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद गर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैको विरोधमा पत्रकार महासंघ सहित सारोकारवाला संस्थाहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।
