काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को विभिन्न आयोगमा सिफारिस गरेका व्यक्तिको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालल सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नु संविधान विपरीत भएको ठहर गर्दे उनिहरुको नियुक्ति रोक्न माग गरेका हुन् । उनले रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यलय , प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक परिषद्को सचिवालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले गत वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । उक्त अध्यादेश अनुसार वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर लोक सेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा २० जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषदबाट भएको सिफारिस सुनुवाइका लागि प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ । हाल संसद विघटन भई सुनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा ४५ दिन कटेको भनी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने तयारी भएकाले उक्त नियुक्ति रोक्न माग गरेको रिट निवेदक अर्यालको भनाई रहेको छ ।
