काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतका कानुन व्यवसायीले वर्तमान सरकार कानुनी वैधताप्राप्त नभएको र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद सदस्य नभएको र संविधानअनुसार स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले सरकार कामचलाउ हैसियतमा हुने तर्क गरेका छन् ।
उक्त रिटमा शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न, मन्त्रिपरिषद थप विस्तार नगर्न र राज्यकोषमा भार पर्ने कुनै काम नगर्न नगराउन आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दिएका हुन् ।
