काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका अधिवक्ताहरुलाई अवहेलनाको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा ११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीका अधिवक्ताहरु निवेदन लिएर गएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । निवेदन लिएर गएका अधिवक्ताहरु राजाराम घिमिरे, ज्ञानमणि न्यौपाने, दीपक मिश्र लगायतका अधिवक्ताहरुलाई राणाले निवेदन फिर्ता लिन वा अवहेलनाको कारबाही भोग्न तयार हुन बताएका हुन् ।
आइतबारको सुनुवाई सुरु भएलगत्तै ती अधिवक्ताहरुले निवेदन पेश गरेका थिए ।
सो पश्चात प्रधानन्यायाधीश राणाले अधिवक्ताहरुलाई निर्वदन फिर्ता लिन वा परिणाम भोग्न तयार हुन बताएका हुन् । साथै राणाले अहिलेको बेला सबैलाई संयमित हुन र इजलासमा मर्यादा तथा विश्वास राख्न समेत भनेका छन् ।
उनीहरुले ११ न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने तथा आनन्दमोहन भट्टराईले हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीशको चेतावनीका बावजुत पनि सो निवेदन फिर्ता भने लिइएको छैन ।
प्रधानाध्यायाधीश राणाले आइतबार नै वरियताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा राणासहित दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।
