एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार परिषद् यूएनएचआरसीले इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको पछिल्लो द्वन्द्वलाई ‘युद्ध अपराध’ अन्तर्गत अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।
परिषद्को विशेष सत्रमा ११ दिन लामो हिंसात्मक द्वन्द्वमा ‘युद्ध अपराध’ भएको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । प्रस्तावका पक्षमा २४ र विपक्षीमा ९ मत परेको थियो भने १४ मुलुक भने अनुपस्थित थिए ।
यूनएचआरसीको जाँच आयोगले ११ दिनसम्म चलेको हिंसात्मक संघर्षको कारण पत्ता लगाउने बताइएको छ । यसले अस्थिरता, हिंसात्मक संघर्षको बचाउ, भेदभाव र दमनका बारेमा पनि जाँच गरिनेछ ।
विशेष सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मानवअधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्र संघकी उच्चायुक्त मिसेल बेच्लेटले पछिल्लो संघर्षको स्वतन्त्र जाँचका लागि अनुमति दिइनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले इजरायलले आफ्नो जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नूपर्ने बताए ।
नेपाल, भारतलगायत १४ मुलुक भने मतदानमा अनुपस्थित रहेका थिए । चीन, रुस, पाकिस्तानलगायतका मुलुकले भने ‘युद्ध अपराध’ अन्तर्गत रहेर अनुसन्धान गर्ने प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
इजरायलले भने यूएनएचआरसीको निर्णयको विरोध गरेको छ । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले यूएनएचआरसीको निर्णय एक शर्मनाक उदाहरण हो भन्दै यसबाट राष्ट्र संघ इजरायल विरोधी भावनाबाट ग्रसित रहेको पुष्टि हुने दावी गरेकाे छ । गत मे १० देखि चलेको संघर्षमा ६६ बालबालिका र ३९ महिला गरी कम्तीमा २४८ प्यालेस्टिनी नागरिक मारिएका थिए ।
त्यस्तै २ बालबालिकासहित १२ इजरायली नागरिक पनि मारिएका थिए । इजरायली सेनाको हवाई आक्रमणमा गाजामा रहेका विद्यालय, अस्पताल र सञ्चारगृहसमेत रहेका भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् ।
