शम्भु माली,
कपिलवस्तु । नेपाली जनताको ७० वर्ष देखिको लामो कठोर आन्दोलन, संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधान २०७२ माथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी आघात पु¥याएको भन्दै कपिलवस्तु जिल्लाका ५ राजनीतिक दलहरुले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी भत्र्सना गरेका छन् ।
कपिलवस्तुका प्रमुख राजनीतिक दल, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, जसपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीद्वारा सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको उल्लंघन गर्दै उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने सिफारिश राष्ट्रपतिलाई गरिएको हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति सुरेन्द्रराज आचार्य, नेकपा माओवादीका सचिव विष्णु शाह, नेकपा एमालेका जिल्ला सल्लाहकार परिषद अध्यक्ष हुकुम बहादुर कुँवर, जसपा नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष दधिराम आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संविधानको संरक्षणको दायित्व रहेको राष्ट्रपतिबाट समेत प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिश अनुसार नै एक दिनको मात्र समय दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि आव्हान भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान, प्रतिनिधि सभा र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि १ सय ४९ सांसादहरुको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष दावी प्रस्तुत गरेकोमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत पेश गरेको दावीमाथि संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट निर्वाह नगरेको कपिलवस्तुका ५ राजनीतिक दलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलामितोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको यस्तो प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक धुर्वीकरण र जटिलतार्फ धकेलिएको छ । निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको छ ।
यस्तो महामारीमा राजनीतिक जगत र सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य भएको छ । यसबाट देश र जनताले झन बढी दुःख र कष्टको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘प्रतिनिधि सभालाई रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यको हामी घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीति र कानुनी रुपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौं । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने प्रतिगनकारी कार्यका विरुद्ध एकजुट भई नेपाली जनताको लामो आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित नेपालको संविधानमा अन्तर्निहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामवेशी लोकतन्त्र एवम् नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं’, कपिलवस्तुका ५ राजनीतिक दलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
