नेपालको राजनीति अहिले फरक मोडमा आइपुगेको छ । मुलुक मध्यावधी निर्वाचनमा गइसकेको छ । दलहरुवीच आरोप प्रत्यारोप जारी छ । विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध राजीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने उद्घोष गरिसकेको छ । सात दशक देखि पर्खाइको विषय बनेको नेपालको नयाँ संविधान र लोकतन्त्र नै खतरामा परेको भन्दै नेताहरु निरन्तर भनिरहेका छन् । नयाँ संविधान बनेमा सबै समस्या जादुको छडिबाट समाधान हुन्छ भनेर जनतामा आश्वासन बाँडेका नेताहरु आज जवाफ दिन सक्ने अस्थामा छैनन् ।
जनताको अबस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन । तर राष्ट्र र राष्ट्रियता खतरामा परेको भनेर प्रचारबाजी गरिँदैछ । यी सबै समस्या मुलुकभित्रको अस्थिरताले निम्त्याएको हो या नेपाललाई कहिले पनि स्थिर देख्न नसक्ने छिमेकीको भुमिका छ ? यो विषयमा गम्भिर भएर दलहरुले सोच्नु पर्ने वेला भएको छ । २०७२ साल असोजमा नेपालको नयाँ संविधान जारी हुने पक्का भएपछि भारतले तत्कालै संविधान जारी हुन नदिने गरी कदम चालेको थियो । संविधान जारी हुन नदिन भारतले विभिन्न रणनीति अपानायो ।
तर १६ बँुदे सहमतिको जगमा अडिग भएर उभिएका राजनीतिक दलहरुको अगाडी भारतको केहि सिप चलेन । संविधान जारी भयो । त्यस लगत्तै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । महिनौसम्म नेपाली जनताले दुख कष्ट सहे तर भारतको अगाडी नेपालको अडान कायमै रह्यो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय फोरममा नेपालको नयाँ संविधानले तराइमधेश माथीको विभेद कायमै राखेको कुरा राख्ने प्रयास निरन्तर गरिरहे । तर भारतको पक्षमा कुनै राष्ट्र उभिएनन् ।
भुपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालको अधिकार भारतबाट हनन भयो भन्ने कुरा उठ्यो । उल्टै भारत लज्जीत हुनु पर्ने अवस्था आयो र नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी हटाउन बाध्य भयो । तर भारतले नेपालको संविधान स्वीकार गरेन । उसले नेपाललाई दुख दिने दिर्घकालिन रणनीति अपनायो । नेपालको नयाँ संविधान प्रति अनिच्छाकै कारण भारत आजसम्म पनि नेपालभित्र संवैधानिक स्थिरताको पक्षमा उभिन सकेको छैन ।
२०७२ सालको नाकाबन्दीले नेपाललाई चिनियाँ कित्तामा धकेलेको आशंका गरेको भारतका लागि २०७५ सालमा भएको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता टाउको दुखाइको विषय बन्न पुग्यो । त्यसमाथि बाम गठबन्धनले दुई तिहाइ मत पाउदा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउने डर भारतलाई थियो । सोहीकारण नेकपालाई हर हालतमा फुटाउने उसको रणनीति बन्यो । त्यसका लागि गोटि बने हाम्रै नेताहरु । देशभित्र राजनीति गर्ने भारतको इसारामा नाच्ने नेताकोहरुको कमि कहिल्यै थिएन ।
भारत सरकार मात्रै होइन लगातार भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले नेपाल चिनसँग नजिकियो भनेर भ्रम फैलाउने समाचार दिइरहे । ५८ बर्ष देखि भारतको उपस्थित रहेको नेपालको भुभाग लिपुलेक, लिम्पीयाधुरा र कालापानी समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालसँग झनै चिढिएको भारतले नेपाली राजनीतिक दलभित्रै पसेर खेल्न खोज्यो । संसदमा ६४ प्रतिशतले चुनेका प्रधानमन्त्री र तत्कालीन नेकपा भित्रको लडाईमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दी भएको जगजाहेर छ ।
तर कोहि पनि स्वीकार्न तयार छैनन् । नेपालको सरकार, राजनीतिकदल र नेताहरु दिनप्रतिदिन अलोकप्रिय, असफल र बदनाम हुँदै जानुका पछाडि भारतीय भुमिका पनि छ भन्दा फरक नपर्ला । भारतले नेपालको संविधान खल्बल्याउन गम्भीर खालका योजना बुनिरहेको छ, चक्रब्यूह नै चलाएको छ । भारतले देखाउने प्रलोभनमा प्रयोग हुने लालची नेपाली नेताहरुका कारण संघीयता, धर्म निरपेक्षता र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको छ । हुन त प्रधानमन्त्री सचेत नै हुनु हुन्छ होला, तर भारत अनुकुल सविधान संशोधन भए राष्ट्रियतामा आघात पुग्ने निश्चित छ ।
सत्तासँग नजिक भएका नेताहरु भारतीय दुतावास लैनचौर धाउने गरेको समाचार बाहिरिदा आशंका गर्ने ठाउ प्रशस्तै छ । त्यसकारण भारतीय प्रयास असफल बनाउनकै लागि भए पनि नेताहरु एकजुट हुन आवश्यक छ । समयमै निर्वाचन हुन सकेन र विभिन्न वहानामा निर्वाचन सर्दै गयो भने त्यसले देशमा संवैधानिक संकट निम्त्याउने पक्का छ । संविधानको समय अनुकुल संसोधन हुनु पर्छ, तर संविधान नै खोष्टो हुने अवस्था आउने तर्फ भने सबै पक्ष सचेत हुन जरुरी छ ।
संवैधानिक अंगहरुले संविधानको उच्चतम प्रयोग गरि काम गर्न जरुरी छ । नेपालीहरुले देश जोगाउन र राष्ट्रियताका लागि दह्रो स्थिति बनाएकै कारण भारतले नेपाली भूमिमाथि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न सकिरहेको छैन । यसमा कुनै पनि दलको नेता चुक्नु हुदैन ।
