सरोज बस्याल
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै राजनीतिक माहोल तातेको छ । शुक्रबार मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई चरणमा सम्पन्न हुने गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै राजनीतिक माहोल तातेको हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी कात्तिक २६ र मंशिर ३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छिन् ।
प्रतिनिधि सभाले विकल्पको सरकार दिन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदैजनता कोरोना महाव्याधिसँग जुधिरहेको बेला निर्वाचन गर्न नसकिने विपक्षी दलहरुको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रका नेता दिनानाथ शर्मा राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन गर्न सामाजिक, आर्थिक कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त नहुने दाबी गर्छन । उनले भने–‘यथास्थितीमा प्राविधिक, आर्थिक तथा सामाजिक हिसावले पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जान सम्भव छैन ।
किनभने मुलुक यतिबेला कोरोना महामरीसँग जुधिरहेको छ ।प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस गर्दा संविधानको धारा समेत पूरा गरेको अवस्था छैन ।’ त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल राष्ट्रपतिले निर्वाचन गर्नकालागिभन्दा पनिसंवैधानिक दायित्व पूरा गर्न मात्र घोषणा गरेको आरोप लगाउँछन् । मुलुकको आवश्यकता एकतर्फ र प्रधानमन्त्रीको ध्यान अर्कोतर्फ भएको उनको भनाइ छ ।उनले भने–‘विभिन्न जालझेल गरेर मुलुकलाई निर्वाचनमा लगियो भनिएको छ ।
तर यो हुने निर्वाचन होइन । यो आफू शक्तिमा बसिरहन गरिएको प्रपंच हो । यो मुलुकको आवश्यकता होइन ।’त्यस्तैगरी अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलसंविधानको धारा ७६ का उपधाराहरु चरणबद्ध रुपमा पूरा नगरिएको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनमा जान नमिल्ने तर्क गर्छन ।उनले भने–‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा क्रमस उपधार (१)(२)(३)(४)(५) र(६)हुँदै अगाडि बढ्नु पर्छ ।
तर अहिले ती उपधाराहरुलाई क्रमस पालना गरिएको देखिँदैन त्यसैले निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन असम्भव देखिन्छ ।’ प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने विपक्षी दलहरुले निर्णय गरिसकेका छन् । अदालतले यो विषयमा कस्तो फैसला गर्छ अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।यस्तो अवस्थामा केही समय कुर्नुको विकल्प छैन ।
