कोभिड १९ क्राइसीस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसी चौतफी रुपमा विवादीत बन्दै छ । सीसीएमसीको त कामै छैन भनेर आवाज उठ्न थालेको छ । बिहीबार मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेंस नेकपा माओवादी केन्द्रले सीसीएमसी बारे प्रश्न मात्रै उठाएउनन खारेजीको माग समेत गरेकाछन । यो संयन्त्रले कोरोना कहरमा समस्या समाान गर्न नसक्ने हो भने सरकारले अर्को संयन्त्र किन नबनाउने ? अनियमितता र भ्रष्टाचारसँग जोडिएको सीसीएमसी शुरुवात देखिनै विवादित छ । हुन पनि सीसीएमसीले महामारी रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन ।
महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मुलुक भित्र र कूटनीतिक पहल समेत राम्रोसँग गर्न सकेन । जनजीवनलाई सहज बनाउन सकिरहेको छैन । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सीसीएमसी पुग्न सकेको छैन । सीसीएमसीका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री यस अघि कोरोनाको पहिलो लहरमै भ्रष्ट्राचारका मामिलामा जोडिएका छन् । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिभन्दा राजनीीतक व्यक्तिहरुको हालीमुहालीलाई जोड दिदा आज कोरोना कहर नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने अस्थामा पुगेको छ ।
त्यसैले अब सीसीएमसीले कोरोना नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सक्ने अस्था छैन । विगतमा जीटूजी माध्यमबाट स्वास्थ्य सामग्री किन्दा मन्त्रालयलाई बेवास्ता गर्दै सेनालाई प्रयोग गरेको कुरा कसैलाइ चित्त बुझेको छैन । सीसीएमसीको निर्देशक समितिमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसहित गृहमन्त्री ,अर्थमन्त्री, आपूर्तिमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, कृषिमन्त्री, पर्यटनमन्त्री ऊर्जामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री छन । तर मन्त्रालयहरु बीचमा समन्वय भएको देखिदैन । कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणमा सीसीएमसी एकपछि अर्को गर्दै पटक पटक असफल हुँदै आइरहेको छ । कोरोना भाइरसलाई कसरी रोकथाम गर्ने र नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा ठोस निर्णय समेत लिन सकिरहेको छैन ।
सीसीएमसीले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरु बीच समन्वय गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । केन्द्रमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसी र यसअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्वमा रहेका स्थानीय सीसीएमसीहरुले काम गर्न नसकेपछि प्राविधिकहरुलाई काम दिउँ भनेर चौतफी रुपमा आवाज उठ्न थालेको छ । गृह मन्त्रालय अनर्तगतको कानुनी व्यवस्थासहितको प्राधिकरणलाई समेत सीसीएमसीले केही कामगर्न नदिएको आरोप छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायहरुपनि सीसीएमसीसँग रुष्ट छन । सीसीएमसी बारम्बार अनियमितता र भ्रष्टाचारसँग जोडिदा प्रधानमन्त्रीले किन एक्सन लिन सक्नु भएन ?
यो महासंकटको समयमा नागरिकले सुविधासम्पन्न अस्पताल खोजेको पनि होइन । आवश्यक पर्दा अक्सिजन र आईसीयूसम्म पाएको भए धेरै नेपालीको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गठन गरेको सीसीएमसी फेल भएको परिणाम रात दुगुना दिन चौगुनाको दरले संक्रमितहरू बढिरहँदा पुष्टी हुन्छ । त्यही अनुपातमा मृत्युदर पनि बढिरहेको छ । विश्वव्यापी यो महामारी नियन्त्रणमा नेकपा नेतृत्वको सरकार सीसीएमसीकै कारण चुक्यो भन्दा पनि फरक नपर्ला ? सीसीएमसीको नेतृत्व तह सक्षम व्यक्ति नभएका कारण आजको समस्या निम्तिएको हो ।
सीसीएमसीको नेतृत्वले अझैं पनि संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका कदम चाल्नुको साटो अव्यवहारिक नीतिहरू अबलम्न गरेको छ । मूल कुरा संघीय सरकारले संविधानमा उल्लेख गरिएको स्थानीय सरकारको अधिकार अनुसार उसलाई कामै गर्न दिएन । संघीयताको महत्व नै बुझेन । कोरोना लाई जनस्वास्थ्यको नभई गृह प्रशासनको विषय बनाइन थालियो ।हुदा हुदै राजनीतिक विषय बनाइदैछ ।
यसरी कोरोना संक्रमण जनस्वास्थ्यबाट राजनीतिक प्रदेश सरकारमा गृह मन्त्रालय राख्नु औचित्यहीन भएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको पनि औचित्य के ? त्यसकारण स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रटाचार गरेको र असफल भइसकेको सीसीएमसीलाई राखिराख्नु भन्दा कोरोना नियन्त्रण गर्ने नयाँ संयन्त्र बनाउन जरुरी छ ।
