मुलुकमा कोरोना महामारी बढिरहेका बेला औषधि र अक्सिजनमा कालोबजारी बढेको छ । जनताहरु समस्यामा परेको मौका छोपी बिचौलियाको चलखेलमा यी वस्तुहरुको कृत्रिम अभाव सृजना गरिएको देखिन्छ । अभाव रहेको भनिएका ती वस्तुहरु वास्तविक मूल्य भन्दा चर्को मूल्य तिरेमा जति पनि पाइने अवस्था छ । यो अवस्थाले आर्थिक रुपमा सबल उपभोक्ता मारमा परेका छन् भने आर्थिक रुपमा कमजोरहरुले भने ज्यान नै गुमाउनु पर्ने अवस्था बनेको छ । यस्तोमा सम्बन्धित निकायले कालोबजारीको यो संजाल भत्काउन आवश्यक छ । यसका लागि राज्यले हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्नुपर्ने आवाज जनस्तरबाट उठिरहेको छ ।
यतिखेर मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा परेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर आम जनमानसमा परेको छ, उनीहरु चरम पीडामा छन् । तर यहिबेला बजारमा बिचौलियाहरुको चलखेल बढिरहेको छ । बिचौलियाहरु बजारमा औषधिको कृत्रिम अभाव देखाएर औषधिजन्य सामग्रीमा चर्को मूल्य असुल गरिरहेका छन् । यतिबेला आम जनमानसले पैसा भन्दा ज्यानलाई ठूलो मानेकाले औषधि खरिदका समयमा जति माग्यो उति पैसा दिएर आफन्त बचाउन लागि परेका छन् । बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गराउँदा समेत सम्बन्धित निकाय प्रभावकारी हुन नसक्दा निरिह बनेका छन् जनताहरु । उनीहरु के नै गर्न सक्छन् र ? अहिले अक्सिजनको अभावमा छट्पटाइरहेको आफन्तको लागि एम्बुलेन्स पाउने मुश्किल अवस्था छ । एम्बुलेन्स पाइए पनि अस्पताल पाउन कठिन । यी दुई चरण पार गरेपछि सुरु हुन्छ अक्सिजन र औषधीको खोजी । यो खोजी कार्य जति जटिल छ, त्यसमाथि बिचौलियाको चलखेलका कारण औषधिजन्य सामग्रीको जथाभावी भाउ लिने क्रम बढिरहँदा आम मानिसको ढाड नै सेकिएको छ ।
त्यसैले चिकित्सकहरुले भनिरहेका छन्, कोरोना जसले जसरी भोग्यो, उसले कोरोनालाई उसरी नै बुझ्यो । बजारमा अक्सिजन, कोरोना विरुद्धको खोप र आपतकालिन अवस्थामा लगाइने रेम्देसिभिर लगायतका औषधिको सामान्य अभाव त छ नै, तर कृत्रिम अभाव गराउनेहरुले समस्या झनै थपिदिएका छन् । जसले गर्दा कोरोना संक्रमितहरु अनाहकमा ज्यान समेत गुमाइरहेका छन् । अक्सिजन नभएकै कारण कतिपय अस्पतालहरुले उपचार गर्न सक्दैनौ भनेर हात उठाइरहेका बेला बजारमा औषधी र अक्सिजनको अभावले थप पीडा दिइरहेको छ । बजार नै आतंकित गर्ने बिचौलियाहरुले जनताको बाध्यता बुझेर मनलाग्दी पैसा असुली रहेका छन्, त्यस्तो गिरोह र व्यक्तिलाई सरकारले कानुनी कठघरामा उभ्याउन जरुरी छ ।
अभावको समयमा खुल्लेआम ठगी धन्दा चलाइरहेकाहरुको मनपरितन्त्र कहिलेसम्म र हेर्ने ? के गरिब जनतालाई बाँच्ने अधिकार छैन ? यो राज्य हुने खाने र पहँुचवालाको मात्रै हो ? होइन भने राज्यले यस्तो विपत्तीमा जनतालाई बिचल्ली बनाउने गिरोहलाई कारबाही गर्न पहल नगर्ने हो भने कालोबजारी र ठगी गर्ने गिरोहले धेरै नेपालीलाई मृत्युको मुखमा धकेल्ने निश्चित छ । त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कालो बजारियाहरुको दबदबा तोड्न सक्नै पर्छ । अक्सिजन होस् वा औषधी, जतिसुुकै लागत परे पनि सरकारी तवरबाटै उपलध गराउन एकदमै जरुरी भइसकेको छ । राज्यले समयमै यी विषयमा गम्भीररूपमा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनै पर्छ ।
अन्यथा संक्रमित बिरामी र पीडित आफन्तको समस्या अझै जटिल हुने पक्का छ । अनाहकमा संक्रमितको ज्यान समेत गुम्ने खतरा छ । अर्कोतर्फ यतिबेला धेरै सहयोगी हातहरुले सहयोग समेत गरिरहेका छन् । भर्खर मात्र चीनबाट ठुलो संख्यामा अक्सिजन सिलिण्डर ल्याइएको छ । त्यसको वितरण आवश्यकताको आधारमा गरिनु आवश्यक छ । अहिले पहँुचवाला नेता र सांसदहरु आफ्नो क्षेत्रमा अक्सिजन र सिलिण्डर पु¥याउन सिंहदरबार धाइरहेको देखिन्छ । यो महामारीको अवस्थामा आर्थिक रुपमा सबल र पहुँचवालाले आफ्नै बलमा औषधी उपचार गर्न सक्छन् । जसले सक्दैनन्, उनीहरुको अभिभावक राज्य बनिदिनु पर्छ । आखिर अक्सिजन र औषधी खोज्न कहिलेसम्म बिरामीका आफन्त विचौलीयाको फन्दामा परिरहने ?
बरु सरकारले औषधि र अक्सिजनको अभाव हुन नदिन दातृ निकाय र कुटनीतिक नियोगसँग छलफल गरोस् । विदेशसमा रहेका नेपालीहरुसँग समन्वय गरोस्, राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा फ्रिज भएको बजेट कोरोना संक्रमितको लागि प्रयोग गरोस्, सांसद विकास कोष प्रयोग गरोस् । आफ्नै जनतासँग सहयोग जुटाउन समन्वय गरोस् । सहि अर्थमा दाताले दिएको रकम प्रयोग भए सहयोगी हातहरु बढ्दै जानेछन् । २०७२ को विनासकारी भुकम्प पछि उठेका नेपाली जनता यो कोरोनासँग लडाई अवश्य जीत्ने छन् । तर कोहि पनि नेपाली अस्पतालमा छट्पटाइरहेको आफन्त छोडेर कालो बजारीय खोज्दै भौतारिने अवस्थाको अन्त्य होस् । सकेसम्म मानवीय क्षती कम गर्न सरकारले हरप्रयास गरिरहेको छ भन्ने भाव नेपाली जनताले गर्न पाउन । र कालोबजारी गरिरहेकाहरुलाई हदैसम्मको कारबाही होस् । यसका लागि राज्यले हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्न जरुरी छ ।
