काठमाडौं । राष्ट्रपतिले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीलाई खुवाएको सपथ ग्रहण र गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको कार्य बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीसहितले सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएको शपथ कानुनअनुसार प्रष्ट नभएकाले त्यस्को जानकारी सार्वजनिक गराउन भनि राष्ट्रपति कार्यलय र प्रधानमत्री कार्यलयसंग जवाफ माग्दै रिट पेश गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथमा केही शब्दहरु उच्चारण नै नभएको, जुन कार्य गैरसंवैधानिक भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै शपथका शब्दहरु गलत वा आफूअनुकुल प्रयोग गरी ग्रहण गर्न नमिल्ने नजीर समेत बसाएकाले प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गरेको शपथ बदर हुनुपर्ने जिकीर रिटमा भनिएको छ । निवेदनमा संघीय संसदका सदस्य नभए पनि मन्त्रीको रुपमा शपथ ग्रहण गरेका ७ जनाको नियुक्ति अन्तरिम आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने मागदाबी समेत गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार पुनः प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदादेखि नै संविधान मिचेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
