काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग फास्ट ट्रयाकको दोश्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न सेनालाई नै पत्र लेखी निर्देशन दिएको छ । निर्देशन कार्यान्वयनका लागि समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई पटक पटक निर्देशन दिंदा पनि बेवास्ता गरेपछि बुधबार समितिले सेनालाई नै पत्राचार गरेको हो ।
यसअघि लेखा समितिले लेखा समितिले चैत १९ गते फास्ट ट्रयाकको दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको टनेल र पुलको ठेक्का प्रक्रियाको पूर्व योग्यता परीक्षण कानुनसम्मत नभएको र बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्तिता नगरेको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर निर्णयको कार्यान्वयन नभएपछि समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई यही बैशाख ६र ९ गते निर्देशन कार्यान्वयनको लागि पत्र पठाएको थियो ।
निर्देशन कार्यान्वयन नभई निर्णयको विपरीत गएको आइतबार बैशाख १२ गते टेण्डर आह्वान गरिएको छ । संसदीय समितिको निर्देशन विपरीत टेण्डर आह्वान गरेपछि लेखा समितिले नेपाली सेनालाई पत्र पठाएको हो ।
समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगरी नगराई खरिद प्रक्रिया जारी राख्नुको आधिकारिक निर्णय तथा प्रतिक्रिया पठाउन पचात्रार गरेपनि कुनै यकिन जानकारी नआएको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मकवानपुरको धोद्रेमा (सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सी १.३७ किमी) र लेनडाँडामा (घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सी १.४ किमी) गरी दुई वटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि २१ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । तर सेनाले चिनियाँ कम्पनी पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मात्र ‘प्रि–क्वालिफाइड’ ठहर गरेपछि लेखा समितिले अनियमितताको आशंका गरेको हो ।
एउटा मात्रै कम्पनीलाई प्रि–क्वालिफाइड ठहर गर्नुको पछाडि अनियमितता भएको हुन सक्ने लेखा समितिको आशंका छ । यसमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी र मितव्ययी हुने गरी खरीद प्रक्रिया सञ्चालन नभएको लेखा समितिको निष्कर्ष छ ।
