काठमाडौं । संसदीय समितिले बालबालिकाहरु कोभिड–१९ महामारीको जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गरि वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुचारु हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भईसक्दा पनि विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा संञ्चालन गरिरहेको र त्यसले बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ती तथा विज्ञहरुको सुझावलाई ध्यानमा राखेर अत्याधिक जोखिमको बर्गमा रहेका बालबालिका तथा युवाहरुको जीवनरक्षाका लागि तत्काल भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाई बन्द गरि अनलाईन वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशनमा भनिएको छ “स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति, विज्ञहरुको सुझाव तथा आजको छलफल अनुसार हाम्रा बालबालिकाहर अत्यन्तै जोखिममा देखिएका छन् । र स्कुलहरुमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भैसक्दा पनि चरम लापरवाही गर्ने स्कुलहरुलाई अनुगमन गरि कडा कारवाही गर्न र व्द्यिालयमा विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाई तत्काल बन्द गरि बैकल्पिक विधिबाट (र्भचुअल) वर्तमान अवस्था अनुसार पठन पाठन कडाईका साथ गराउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव र स्वास्थ्यका मापदण्ड हरेक नेपालीहरुले पालना गर्नु जरुरी भएकाले यसमा कडाई गर्न जरुरी छ । ”
यसअघि छलफलमा सहभागी समिति सदस्यहरुले भौतिक उपस्थितिमा स्कुलम हुने पठनपाठन लगायत क्रियाकलापका कारण ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरु कोभिड १९को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल विद्यालयहरु बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझीले प्याब्सन एनप्याब्सनहरुको आर्थिक चलखेलमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको र निर्वाध स्कुल संञ्चालन गर्न दिएको आरोप लगाए । उनले ललितपुरस्थित डिएभि स्कुलले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा पनि विद्यालय संञ्चालन गरेर थप जोखिम बढाएको भन्दै त्यस्ता स्कुलको अनुगमन गरि कारवाही गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
समितिका अर्का सदस्य दिनानाथ शर्माले भारतमा कोभिड १९ संक्रमणको अवस्था भयावह स्थितिमा रहेको र खुल्ला सिमानाका कारण त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले स्वास्थ्य सर्तकताका मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्न गराउनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
बैठकले आगामी बजेटलाई दिगो विकास लक्ष्य मैत्री बजेट बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी दिगो विकास मैत्री बजेट भयो भएन भन्ने सन्दर्भमा जानकारी लिन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । समितिको बैठकले बजार अनुगमनका लागि व्यवस्था मिलाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
