काठमाडौं, २४ चैत । संसदको महिला तथा समाजिक समितिले वार्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्दा कानूनी तथा नीतिगत पक्षहरुमा पूर्वतयारी गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मन्त्रालयका लागि बजेट समयमै निकासा हुने भएपनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान प्रक्रिया मिलाउँदा बढी समय लाग्ने गरेको देखिएकाले कार्यक्रम निर्माण गर्दा नै कानूनी तथा नीतिगत पक्षहरुमा पूर्वतयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले वार्षिक रुपमा सम्पादित कार्यक्रमको उपलब्धि वा सिर्जित अवस्थाको मापन अनिवार्य गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै प्रत्येक स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन पछि प्राप्त भएको परिणाम अनिवार्य रुपमा मापन गरी सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सभापति निरु पालले निर्देशन दिईन् ।
मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च र कार्यगत खर्च बढाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्न समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
