सुमन महतारा
गुल्मी, ३ चैत । गुल्मीमा भूमिहिन सुकुम्वासी र अब्यवस्थित बसोबासहरुको लगत संकलन गरिने भएको छ । उनीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराई ब्यवस्थित ठाउँमा ब्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उनीहरुको लगत संकलन गर्न लागिएको हो । जसका लागि अन्तरक्रिया तथा छलफल गरिएको छ । जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरिएको हो ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति गुल्मीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई ब्यवस्थापन गर्न कठिनाई भइरहेको र हुने ब्यक्त गरेका थिए । सत्यवति गाउँपालिकामा वडाबीच विवाद हुदाँ आफ्नो जग्गामा बसेकाहरुले पनि लालपूर्जा नपाएको गाउँपालिकाका प्रमुख पारिश्वर ढकालले जानकारी दिए । “गाउँपालिकाको अस्लेवा र ठुलोलुम्पेकको सिमा विवादका कारण त्यहाँका मगर बस्ती र दलित बस्तीहरुले लालपूर्जा पाएका छैनन् ।” गाउँपालिका प्रमुख ढकालले भने, आफ्नो जग्गा भएर पनि लालपूर्जा नदिनु त उनीहरु माथि अपराध भयो ।”
जिल्लाको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख निलकण्ठ गौतमले स्थानीय तहको सार्वजानिक जग्गामा सुकुम्वासी राख्न नपाइने भएकोले गाउँपालिकामा सरकारी जग्गा कम भएकोले उनीहरुको ब्यवस्थापनमा कठिनाई भइरहेको बताए ।
भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई कुनै रकम उनीहरुले तिर्न नपर्ने गरी सुरक्षित ठाउँमा सार्ने र अब्यवस्थित तरिकाले बस्नेहरुले केही रकम तिरेर उनीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिने भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति गुल्मीका प्रमुख टिकाराम ढकालले जानकारी दिए । “प्रत्येक स्थानीय तहको समस्याहरुको समाधान छिट्टै गर्न आवश्यक छ ।” भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति गुल्मीका प्रमुख ढकालले भने, “बैशाख अन्तिम सम्म तथ्याङ्क गरी स्थानीय तहले पठाउनु पर्दछ ।” स्थानीय तहका प्रमुखहरुले जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई ब्यवस्थापन गर्ने तर्फ जोड दिनुपर्ने आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरिएको हो । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले भूमिहिन थुप्रै समस्यामा भएकोले उनीहरुको समस्याको समाधानका लागि स्थानीय तहहरु अगाडी बढ्नुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले सुकुम्वासीको ब्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरु अन्योलमा रहेको बताए । “स्थानीय तहले भूमिहिनलाई प्राथामिकता दिएर तिव्र काम अगाडी बढाउनु नितान्त आवश्यक छ ।” जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले भने, “तथ्याङ्क संकलनलाई पहिलो प्राथामिकता दिएर सके चैतमा नभएर बैशाखसम्म सक्नुपर्दछ ।” भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति गुल्मीले बैशाख अन्तिम सम्म भूमिहिन सुकुम्वासी र अब्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको तथ्याङ्क संकलन गरेर पठाउन अनुरोध गरेको छ ।
