काठमाडौ, १३ फागुन । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धा सर्वाेच्चमा र नेकपा आधिकारिकताको मुद्धा निर्वाचन आयोगमा एकै समयमा प¥यो । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धा गत मगंलबार फैसला भयो । त्यो पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र १३ दिन भित्र बैठक बोलाउने आदेश सहित ।
सर्वाेच्चको यो फैसला पछि राष्ट्रिय रुपमा विवादमा रहेको एउटा बिषयको छिनोफानो लाग्यो । सातामा दुई पटक मात्र बस्ने संवैधानिक ईजलास यस विषयको छिनोफानोका लागि दिनहुँ बस्यो । सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीस र संवैधानिक ईजालासका अरु न्यायाधीशहरुले दिन रात संविधान पढे । संविधानमा दफामा मार्क लगाए बहसमा भाग लिएका रिट निवेदक पक्ष र सरकारी पक्षका ३ सय कानुन व्यवासायीले यो बिषयमा तर्क विर्तक गरे । त्यसैकारण करिव साँढे दुई महिनामा यसको छिनोफानो भयो । राष्ट्रिय रुपमा रहेको एउटा विवाद र जिज्ञासा अन्ततः मंगबलारको फैसलले मेटाई दियो ।
दुई पक्ष भएपछि फैसलाको पक्ष र विपक्षमा धारणा आउनु स्वभिाविक हो । अदालतको फैसला प्रति कसैले असन्तुष्टि राख्न सक्छ । तर यसको पालाना गर्न कोही पछि हट्न मिल्दैन । कानुन र विधिको सुन्दर रुप भनेको यही हो । फैसलाको पक्ष र विपक्षमा तर्क राख्नु भन्दा पनि सबैको चासोको बिषय भएकोले यसलाई समयमा नै टुंग्याएकोले सर्वाेच्च अदालत र न्यायाधीसहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
अर्कातिर निर्वाचन आयोगमा नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद अझै टुंगिएको छैन । आधिकारिकता टुंग्याउनका लागि दल सम्वन्धी कानुन छ । तर निर्वाचन आयोग यति लामो समय हुँदा पनि हातमा कानूून बोकेर निदाए जस्तो गरी बसेको छ । निदाएकोलाई बिउँझाउन सजिलो हुन्छ । तर निदाएको बाहना गर्नेलाई बिउँझाउन सकिँदैन।
निर्वाचन आयोग अब कसको सरकार बन्ने हो? निर्णय दिंदा कसैको पक्षमा वा विपक्षमा जाने हो कि भनेर अरुको अनुहार हेरेर बस्नु हँुदैन। आयोगलाई कसैको अनुहार हेर्न जरुरी छैन। आयोगले आफ्नो आँखा अरुको अनुहारमा लगाउने पनि होईन। उसले दल सम्बन्धी ऐन पल्टाउनु पर्छ ।
नेकपा भित्र को आधिकारिक ?भन्ने विवाद राष्ट्रिय रुपमा नै छ। त्यसकारण यसले नेकपाको विवादलाई छिट्टै टुंग्याउनुपर्छ । भनाई छ ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो । दुई पक्ष भएको ठाँउमा निर्णय दिंदा आफ्नो पक्षमा नभएको खण्डमा असन्तुष्टि प्रकट गरिहाल्छ । त्यो विवाद निर्णय जति ढिलो दिएपनि हुने त्यही हो । त्यसकारण निर्वाचन आयोगले छिटो निर्णय दिनुपर्छ ।
