काठमाडौ, ६ फागुन । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा अदालतको सहयोगीको रुपमा गठन भएको एमिकस क्युरीका बहुमत सदस्यहरुले संंसद विघटनको विपक्षमा राय दिएका छन् । ५ जना सदस्यहरु मध्ये बिहीबार सम्ममा चारले आफ्नो राय दिईसकेका छन् ।
बिहीबार आफ्नो राय पेश गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रधानमन्त्रीसंग संसद विघटन गर्ने विशिष्ट अधिकार नभएको बताए। उनले नेपालको संविधान २०४७ ले राजालाई विशेष अधिकार दिएको भएपनि २०७२ को संविधानले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार नदिएको बताए। शाक्यले नेपालको संविधानको धारा ७६(७) को प्रधानमन्त्रीले मात्र ५ बर्ष अगावै संसद विघटन गर्न नसक्ने धारणा राखेका थिए।
सो धारामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्टपति समक्ष संसद भंग गरी नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्ने ब्यबस्था छ।शाक्यले प्रधानमन्त्री भएको दुई बर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाईने र प्रस्ताव ल्याएको एक बर्ष नपुगी अर्को प्रस्ताव ल्याउन नपाउने ब्यबस्था गरेपछि संसदले प्रधानमन्त्रीलाई दुख दिन नसकोस र प्रधानमन्त्रीले संसदलाई दुख दिन नसकुन भन्नका लागि भएको बताए। उनले पार्टी भित्रको विवादले संसद विघटन गर्न नपाईने बताए ।
यस अघि राया दिने वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर काकी र सतिशकृष्ण खरेलले पनि संसद विघटनको विपक्षमा राय दिएका थिए। एमिकस क्युरीका एक मात्र सदस्य विजय कान्त मैनालीले मात्र विघटनको पक्षमा राय दिएका थिए। एमिकस क्युरीका एक मात्र सदस्य गिता संंग्रौंला पाठकले शुक्रबार राय दिने छन् ।
