बिमल क्षेत्री
बुटवल, २१ माघ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले बुधवार प्रदेश सभा स्थापनाको तेश्रो वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा स्थापना दिवसको रुपमा मनाएको छ । पहिलो वर्षलाई कानून निर्माणको वर्षका रुपमा घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई सोही अनुसार काम पनि दियो ।
जसका कारण प्रदेशसभाले विभिन्न समिति गठन गरी कानून निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सफल भएको छ । फलस्वरुप प्रदेशसभा स्थापनाका दुई वर्षमा ५९ वटा कानून बने तर बनेका कानूनहरु कार्यान्वयनमा भने चुनौति देखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
प्रायः जसो कानून निर्माण र संसदिय अभ्यासमा व्यस्थ भैरहने लुम्बिनी प्रदेशको संसद पछिल्लो समय भने कोरोना महामारीका कारण त्यति सक्रिय देखिदैन । तर कोरोना महामारीकै बीच केही दिन मात्रै बसेको प्रदेशसभाले ढिलै भए पनि प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो लगायो ।
जसलाई प्रदेश सभाको ठूलो उपलब्धिको रुपमा हेरिएको छ ।साथै मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेशमा प्रदेशसभाले कानून निर्माणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार २०७४ साल माघ २१ गते लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक भएदेखि हालसम्म छवटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । सभामा ६५ वटा विधेयक दर्ता भएकामा ५९ वटा पारित भएको प्रदेशसभाले जनाएको छ ।
प्रदेशसभाबाट कृषि तथा सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षणसम्बन्धी ऐन, बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, खेलकूद विकाससम्बन्धी ऐन, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन, सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा विस्तार गर्नेसम्बन्धी ऐन, प्रदेश सञ्चार नीति र प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलगायत केही नागरिकसँग जोडिएका ऐन निर्माण भएका छन् ।
कृषिसम्बन्धी चार, पर्यटन, वातावरण, खानी, उद्योग, सहकारी, बालबालिकासँग सम्बन्धित एक÷एकवटा विधेयक प्रमाणीकरण भई ऐन बनिसकेका छन् । पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा १६ वटा विधेयक प्रस्तुत भएकामा दुईवटा स्थानीय सरकार र बाँकी १४ वटा प्रदेश सरकारको सञ्चालन तथा खर्चसम्बन्धी छन् । तेस्रो अधिवेशनमा नागरिकसँग सरोकार राख्ने मल, बीउबिजन, पशुसेवा, पशु बधशाला, दाना पदार्थ, सहकारी, प्रदेश प्रसारण ऐन, पर्यटन, खेलकूद जस्ता विधेयकहरुसहित २३ वटा विधेयक पारित भएका थिए ।
चौथो अधिवेशनमा साझेदारी र प्राइभेट फर्म व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकबाहेक अरु सबै पारित विधेयकहरु प्रदेश सरकारको आर्थिक र प्रशासनिक कामसँग सम्बन्धित छन् । नागरिक कानून निर्माणका दृष्टिले पाँचौँ र छैटौँ अधिवेशन महत्वपूर्ण रहन सकेनन् । यद्यपि वातावरण संरक्षण ऐन निर्माणलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिने प्रदेश सरकारले थूप्रै चुनौतीका बाबजुद पनि अन्य प्रदेशका तुलनामा यति धेरै कानून निर्माण गर्नु ठूलो उपलब्धि हो तर कानून निर्माणमा जनसहभागिता नहुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन ।
संविधानको धारा, १७६ बमोजिम ६० प्रतिशत पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीबाट र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेशसभा सदस्यहरू निर्वाचित हुने व्यवस्थाबमोजिम लुम्बिनी प्रदेशसभा गठन भएको हो । लुम्बिनी प्रदेशमा संविधानबमोजिमको उक्त ५२ सिटलाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी रहेको ४० प्रतिशत सिटमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ३५ जना गरी जम्मा ८७ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभा गठन गरिएको हो ।
प्रचलित संसदीय अभ्यासअनुरूप नै प्रदेशसभाले पनि प्रदेशस्तरमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने, प्रदेश कानूनहरूको विधेयक पारित गर्ने, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने, सरकार तथा सरकारी निकायहरूको संसदीय निगरानी तथा नियन्त्रण जस्ता प्रमुख जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको छ । साथै सरकार संसद्प्रति र संसद् नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । नागरिकको सहभागिता नभएको कानूनको कार्यान्वयनमा चुनौती बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
