किन विघटन भयो प्रतिनिधिसभा ? को-को हुन् यसका दोषी ? | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १४ २०८०, बुधवार

किन विघटन भयो प्रतिनिधिसभा ? को-को हुन् यसका दोषी ?

काठमाडौं, १४ माघ । पुष ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसंगै मुलुकको राजनीति अस्थिरताबाट अनियन्त्रित अराजकतातर्फ लम्किँदो छ । राज्यको शासक मात्र होइन न्याय निसाफ गर्ने संस्थाहरुप्रति आम जनताको विश्वास गुमेको वर्तमान अवस्थामा पुरानै शैलीमा बल प्रदर्शनबाट सबै विवादको हल खोज्ने प्रवृति बढ्न थालेको छ ।

न्याय र विधि हराउँदा वा शासकले विवेक गुमाउँदा यस्तै हुन्छ । नेपालमा अस्थिरता र अराजकता व्याप्त हुँदा पक्कै पनि नेपालीलाई घाटा हुन्छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका अवसर गुम्दै जान्छन् । त्यसले परनिर्भरता बढाउँछ । र परनिर्भरताका कारण आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको अवमूल्यन हुन पुग्छन् ।

परनिर्भरताले मुलुक छिमेकी तथा बाह्य शक्तिहरुबाट हेपिने अवस्था आउँछ । अनि मुलुकको अस्थिरता र अराजकताबाट फाइदा कसलाई पुग्छ त ? पक्कै पनि नेपालमा जायज भन्दा नाजायज रुपमा आफू सरोकारवाला शक्तिका रुपमा स्थापित भएका र हुन चाहने छिमेकी तथा टाढाका शक्तिहरुलाई पुग्छ होइन र ?

अनि अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउने नेता र दल तथा राजनीतिक शक्तिहरु मुलुकलाई घाटा हुने र विदेशीलाई फाइदा हुने काममा किन लिप्त छन् त ? यो कति जानाजान र बाह्य उक्साहटमा भएको हो, अनि कति आन्तरिक सत्ताको राजनीतिका स्वाभाविक वाई प्रोडक्ट हुन् ? यी प्रश्नहरुका उत्तर इमान्दार र वस्तुनिष्ठ तरिकाले खोजिएमा अहिलेको अस्थिरता र अराजकताका कारण र त्यसको जरोमा पुग्न सकिन्छ । कारक नेता र राजनीतिक दलहरुको नियत बुझ्न सकिन्छ ।

अहिलेको अस्थिरतातर्फको यात्रामा पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन पक्कै पनि एउटा माध्यम हो, पछिल्लो समय न्यायपालिका र संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा दलीय भागबण्डाको चलनले संस्थागत स्वरुप मात्र लिएन कि राज्यमाथि दल र तिनका नेतृत्वको स्वार्थ हावी हुन थाल्यो । त्यस्तै राज्यसत्ताको आडमा दलीय सहकारी र व्यापारिक संस्कृति सुरु हुँदा दलहरुले आम जनतालाई सार्वभौम नागरिकको साटो उपभोक्ताका रुपमा प्रयोग या अवमूल्यन गर्न थाले ।

स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्था उनीहरुको नियन्त्रणका व्यापारिक घराना बन्न थाले, र त्यहाँ रोजगार गर्नेहरु पार्टी क्याडर । राजनीतिको यो समग्र नयाँ संस्करण र अभ्यास अग्रगमनका नाममा भएका हुन् । जनप्रतिनिधि संस्थाहरुको हैसियत अवमूल्यन हुनु अस्वाभाविक भएन यो परिस्थितिमा । यिनीहरु सरकारलाई आफूप्रति उत्तरदायी या जवाफदेही बनाउने संविधानवादमा आधारित दायित्वलाई पूरा गर्न असफल भए ।

संक्षेपमा, राज्य एउटा अपहरित हैसियतमा सिमित बन्न पुग्यो । अपहरित राज्य सञ्चालनमा सार्वभौम नागरिकको भूमिका हुँदैन । हो, त्यसलाई अपहरणकर्ताको चंगुल र स्वार्थबाट मुक्त गर्ने नागरिक दायित्व भने झन् बढी हुन्छ, यद्यपि त्यो कठीन पनि हुन्छ । नेपालका सडकहरुमा अहिले देखापरेका फरक–फरक आक्रोश र आन्दोलनले जनतामा छट्पटाहट र आफ्नो भूमिकाको पुनः खोजी हुन थालेको देखिन्छ । तर, कुन आदर्श र नीति अपनाउने मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र प्रजातन्त्र स्थापित गर्न र लोकतन्त्रका नाममा मुलुकलाई अपहरित हैसियतमा पु¥याउने नेताहरुलाई दण्डित गर्ने ? यसको छिनोफानो हुन सकेको देखिँदैन ।

नेपालको अहिलेको अस्थिरताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकल पात्र या दोषी मान्ने उनको प्रतिद्वन्द्वी नेकपा पक्ष ओलीभन्दा कति फरक होला ? प्रश्नहरु अनगिन्ति छन् ? आन्तरिक राजनीतिक एजेण्डामा नेपाली जनताको एकल निर्णायक अधिकार स्थापित गर्नुको साटो नेताहरुहरु बाह्य भूमिकाको निरन्तरता चाहन्छन् भन्ने संकेत गरिरहेको छ पछिल्ला परिघटनाले । बाह्य दासत्वसँगै दलीय र निजी व्यापारिक स्वार्थका लागि पनि उनीहरु बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपविरुद्ध बोल्न सक्तैनन् ।

प्रचण्ड, नेपाल र ओली या हाल प्रतिपक्षको ट्याग भिरेको नेपाली कांग्रेस सबैको साझा विडम्बना हो यो । ०६२ र ६३ को निर्देशित एजेण्डा र शान्ति प्रकृयाले बहिष्कार गरेका शक्तिहरु समेत अहिले सडकमा आएका छन् संगठित रुपमा । ०६३ मा बाह्य शक्तिले समेत नरुचाएको ती शक्तिप्रति अहिले कुनैपनि बाह्य शक्ति नकारात्मक हुन नसक्नुको कारण के त ? यस्ता प्रश्नहरु नेपाली राजनीतिमा अनुत्तरित छन् । दलका नेताले समयमै सुझबुझ पूर्ण तरिकाले समस्याको समाधान नगर्ने हो भने राजनीति दुर्घटनाको बाटो तर्फ अग्रसर देखिन्छ । नेकपाको शक्ति संघर्षले जन्माएको अस्थिरता उसैलाई सिध्याएर अघि बढ्नेमा संकोच देखिँदैन ।

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);