देशका राजनीतिज्ञहरुले कर्मचारीलाई बिगारे कि कर्मचारीहरुले राजनीतिज्ञहरुलाई पथभ्रष्ट बनाए भन्ने गम्भीर बहसमा सबैपक्ष सहभागी नभएसम्म देशले निकास पाउने सम्भावना देखिदैँन । मुलुकको स्थायी र अस्थायी सरकारको रुपमा चित्रण गरिने यी दुई शक्तिहरु जनताको नजरमा कहिल्यै उठ्न सकेका छैनन् । त्यसमाथि पनि राष्ट्रसेवक भनिने कर्मचारी वर्गको भूमिका त जनस्तरबाट नै व्यापक आलोचित छ । देश विकास नहुनुमा यी दुवैको असक्षमता बाहेक अरु केही देखिँदैन ।
सम्भावनै सम्भावनाले ओतप्रोत हाम्रो देश दिनानुदिन गरिबीतर्फको गतिमा दु्रत रुपमा स्खलित हुनु वास्तवमै बिडम्वना मान्नुपर्ने हुन्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सर्वप्रथम राजनीति गर्नेहरुले कर्मचारीहरुलाई सडकमा उत्रिन आव्हान गरे कर्मचारीहरु सडकमा उत्रिए । त्यस्तै २०६१÷२०६२ को आन्दोलनमा पनि दलहरुको आव्हान बमोजिम कर्मचारीहरुले सरकारको विपक्षमा नारा लगाए ।
अहिलेका राजनीति गर्नेहरुले त्यसलाई क्रान्तिकारी कदमको रुपमा चित्रण गर्दै तत्कालीन सत्ताले गरेको कर्मचारी प्रतिको सबै प्रकारका कारबाहीहरु फिर्ता गराउने उद्घोष गरे । आन्दोलनबाट स्थापित सरकारले कर्मचारीहरुको दश खत माफ गरिदियो । अब कर्मचारीहरु राजनीतिको हिस्साको रुपमा आफूलाई उभ्याए । अनि आफूलाई राजनीतिको एउटा पात्रको रुपमा चित्रण गराए ।
पार्टीगत रुपमै कर्मचारीहरको पनि युनियनहरु खडा भए । कर्मचारीहरु सरकारको हुन सकेनन् । पार्टीको भातृसंगठनको रुपमा आफूलाई चिनाउँदै, जसको सरकार आयो त्यसकै भातृसंगठनको रुपमा बाहुबल देखाउँदै सरकारी संयन्त्रमा हावी हुने अवस्था बन्यो । एवं प्रकारले कर्मचारीतन्त्र सरकारको निमित्त गम्भीर चुनौतीको रुपमा देखियो । २०६१÷६२ मा जस्तै अहिले पनि फेरि दाहाल–नेपाल पक्षले कर्मचारीहरुलाई सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गर्न आव्हान गर्न पुगेको छ ।
अहिलेको अवस्था व्यवस्था फेर्ने आन्दोलन हो ? शासकीय संरचनाबारेको निर्णायक आन्दोलन हो ? एउटा पार्टीको दुई गुटको सामान्य झगडामा समेत कर्मचारीहरुलई सडकमा उतार्ने गतिविधिले राज्य संरचनामा कस्तो असर गर्छ होला ? राजनीतिमा कर्मचारीहरुको प्रवेशलाई सहज रुपमा हेर्ने कि नहेर्ने ? कर्मचारी संगठनका एक वरिष्ठ पदाधिकारी वर्तमान आन्दोलन प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगमनको विरुद्धमा भएकोले कर्मचारी चुप लागेर बस्न नसक्ने भन्ने उद्घोषले के देखाइरहेको छ ? प्रधानमन्त्रीको कुर्सिमा जो बसेपनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको काम सरकारको आदेश पालना बाहेक केही हुनै सक्दैन ।
कर्मचारीहरुलाई राजनीति गर्ने छुट कुनै पनि पदीय मर्यादाले जस्तोसुकै परिस्थितीमा पनि दिँदैन । राजनीति गर्नको निमित्त पदीय मर्यादाबाट आफूलाई मुक्त गर्न सक्नुपर्दछ, अनिमात्र सडकमा उत्रिन पाइन्छ । देशको भ्रष्ट निकायको रुपमा जनताले चित्रण गर्दे आएको कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो शाख जोगाउनका लागि पनि उसको मुलभूत चरित्रमा स्वयं कर्मचारीहरुले नै गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ ।
अर्काेतर्फ राजनीति गर्नेहरु कति अदुरदर्शी छन् भने, उनीहरुलाई कुन कुरा गर्दा त्यसको परिणाम के आउँछ भन्ने सम्मको सामान्य ज्ञान समेतको अभाव छ । थोरै दिनको सत्तारोहणको निमित्त जस्तोसुकै दुरगाामी र गलत कदमलाई पनि सही मान्ने प्रवृत्तिले देशलाइ अरु अधोगति तर्फ लान्छ भन्ने कुरा पटकपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन भइसकेकाहरुलाई जानकारी होला कि नहोला ? स्वघोषित प्रतिगमनको नाममा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार गर्नुपर्ने जनताका विकास निमार्णदेखि जनजीविकासम्मका सवालहरुलाई पन्छाउँदै यदी कर्मचारीहरु सडक आन्दोलन भन्दै जात्रा देखाउन थाले भने सरकार हात बाँधेर बस्नु हुँदैन ।
पदमा बसेर राजनीति गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । सडकमा नारा लगाएर राज्यले तलब दिन पनि सक्दैन । गल्तीमाथि गल्ती गर्दे जाने राजनीतिज्ञहरुलाई राजनीतिज्ञ भनिँदैन । कमसेकम गलत र सही कामको पहिचान त गर्न सक्नुप¥यो नि ? हतियारले अरुलाई मात्र सिध्याउदैंन, भोलि त्यही हतियार आफूतर्फ सोझियो भने आफ्नो गति के होला भनेर सोच्न नसक्ने ले परिणाम भोग्ने दिन टाढा छैन भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।
