काठमाडौं, १ पुष । सरकारले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दाखिता भएको छ । बुधबार अधिवक्त ओमप्रकाश अर्यालले सरकारद्वारा जारी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गर्नुभएको हो । उहाँले निवदेश पेश गरेको तर दर्ता भैनसकेको सर्वोच्च अदालतनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
निवेदन पेश भएको र सर्वोच्चले अध्ययन गरिरहेकाले हाल रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको अधिवक्ता अर्यालले बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश संविधानसँग बाँझिएको भन्दै उक्त अध्यादेश खारेज हुुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तीन जना उपस्थित भएमा संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने बनाएको थियो । नेपाली नागरिकले उक्त अध्यादेशको कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्न सूचनासमेत नपाएको एवं सो प्रयोजनका कुनै सूचनासमेत उपलब्ध नगराइ अध्यादेश जारी भएलगत्तै हतारहतारमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
