काठमाडौं, १९ मंसिर । शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायमा लगभग ६० अर्ब रुपैयाँको बेरुजु देखिएपछि मन्त्रालयले मातहतका निकायहरुले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन २०७६ पालना नगरेको ठहर सहित बैठकको आयोजना गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठक आर्थिक अनुशासनको पालनामा केन्द्रित रहेको मन्त्री पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ । गत बर्षमात्रै सरकारले जारी गरेको आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले मन्त्री, सचिव, र मातहतका निकायका प्रमुखहरुको अधिकार र कर्तव्य किटान गरेको छ ।
ऐनको यहि ब्यवस्था अन्तर्गत रहेर मन्त्रालयमा डरलाग्दो हिसाबले बढेको बेरुजू घटाढन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न भन्दै यस्तो बैठक राखिएको हो । बेरुजूलाई लिएर मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको संलग्नतामा बैठक नै राखेर छलफल चलाउने शिक्षा मन्त्रालय पहिलो हो । बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्त्री पोखरेलले अनियन्त्रित हिसाबले बेरुजू बढेकोमा चिन्ता समेत ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय, मातहतका विभाग, बिश्वविद्यालय लगायतका निकायका प्रमुखहरुको बैठक डाकेका थिए । बैठकमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेका संस्थाका उपकुलपति, रजिष्टार तथा अध्यक्षलाई बोलाईएको थियो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले औंल्याए अनुसार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु २८ अर्ब, शिक्षा विभागको पुरानो बेरुजु नै २१ अर्ब बाँकी छ ।
यसैगरि,विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको बेरुजु १६ अर्ब छ भने सीटीईभीटीको ५८ करोड बेरुजु छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको २७ करोड बेरुजु छ । मेडिकल कलेजहरुको बेरुजु ४१ करोड छ । खुला विश्वविद्यालयको एक करोड ६४ लाख बेरुजु छ । नास्टको बेरुजु छ करोड २१ लाख छ ।
महालेखाले, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको एक करोड २५ लाख र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको एक करोड ५१ लाख बेरुजु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी सबै बेरुजु जोड्दा शिक्षा मन्त्रालय र यस मातहतका निकायको कुल बेरुजु रकमले ६० अर्ब नाघेको छ ।
