काठमाडौं, १२ मंसिर । न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएको छ । आज बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको हो ।
नेपाल बार एसोसिएसन, कार्यसमितिको गत कात्तिक २२ गते श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो । संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम न्याय परिषद् सदस्यमा श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले बताउनुभयो ।
सुनुवाईका क्रममा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले न्याय परिषदमा कार्यपालिका हाबी हुन नहुने बताउनुभयो । कार्यपालिका हाबी भएसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँले न्याय परिषद्को संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन न्यायपरिषदको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
आफु सदस्यमा नियुक्त भएमा आफुले गर्ने कामहरुको विवरण पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । श्रेष्ठले आफु सदस्यमा नियुक्त भए न्यायधीश नियुक्तिलाई नेपालको संविधान र न्यायपरिषद ऐन अनुसार पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नका लागि आफ्नो तर्फबाट स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
न्यायपरिषद्को कार्यलाई संस्थागत र पारदर्शी बनाउन, अदालत प्रति जनआस्था कायम राख्न सशक्त भूमिका खेल्ने र न्यायापालिकामा देखा परेका कमजोरीहरु जाँच गरी त्यसमा सुधार गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने पनि उहाँले आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
संसदीय समितिले अनुमोदन गरेसँगै श्रेष्ठ चार वर्षका लागि परिषद् सदस्य बन्ने बाटो खुलेको छ । श्रेष्ठ यसअघि पनि न्याय परिषद सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । नयाँ संविधान बनेपछि उहाँ आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै पदमुक्त हुनुभएको थियो । न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ ।
सदस्यहरुमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक जना कानुनका विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
