काठमाडौं, ७ मंसिर । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बलात्कार सम्बन्धि अध्यादेशलाई स्विकृती दिएको छ । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्री परिषदले गरेको उक्त निर्णयको जानकारी दिनुभएको हो ।
सरकारद्वारा स्विकृत अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ । यस्तै घटनामा मिलापत्र गराउन संलग्न ब्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए ६ महिना कैद हुनेछ ।
यसैगरि अध्यादेशले बदात्कारको घटनामा दोषी प्रमाणित भएकाको हाल ब्यवस्था रहेको सजाय सीमा समेत परिवर्तन गरेको छ । अध्यादेशले १४ देखि १६ वर्षको व्यक्तिको बलात्कारमा १२ देखि १६ वर्षको कैद सजाय तोकेको छ ।
१६ देखि १८ वर्षको व्यक्तिको बलात्कारमा १० देखि १४ वर्षको कैद सजाय हुनेछ र १८ वर्ष देखिमाथीका व्यक्तिको बलात्कारमा दोषी प्रमाणित हुनेलाई १० देखि १२ वर्षसम्मको कैद सजाय हुनेछ ।
