नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वबाट कुलमान घिसिङले बिदा लिएसँगै बिद्युत आउने जाने क्रम बढ्न थालेको छ । कतै फेरी लोडसेडिङ बढाएर हाम्रा चाडबाडहरु अँध्यारोमा मनाउनु पर्ने अवस्था आउने त होइन ? भन्ने आशंका सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् । कमजोर नेतृत्व आए र लोडसेडिङ बढे सोलार र इन्भटरको व्यापार बढाउँला भन्ने दाउ खोजी एकाथरी पर्खी बसेका छन । तर नेपाली जनता भने उज्यालोको लागि बिद्युतको विकल्प बिद्युत नै खोजिरहेका छन् ।
२०७३ सालमा एकाएक चमत्कारिक रुपमा झुल्किन पुगेको बिजुली बत्तीको रौनकका साथ चाडपर्वहरु मनाएका नेपालीहरुको लागि यस वर्षको चाडबाडमा पनि बत्ती नआउने हो की, भन्ने आशंका जन्मिएको छ । कुलमान घिसिङको कार्यकालमा देखिएको विद्युतीय क्षेत्रको चमत्कारिक व्यवस्थापनलाई जस जसले जहाजहाबाट जुन प्रकारको तर्क गरेपनि उनको बिदाईसंगै देशभरि कम्तीमा ४-५ घण्टा लोडसेडिङ हुनुलाई सामान्य जस्तो मान्नुपर्ने अवस्थाले घिसिङको व्यवस्थापकीय क्षमताको अरु पुष्टी भएको छ ।
यसले एउटा संकेत के पनि गरेको छ भने विद्युत प्राधिकरण जस्ता अन्य सरकारी संस्थानहरुमा पनि व्यवस्थापकीय क्षमता भएका व्यक्तिहरुको चयन हुन सक्यो भने ति क्षेत्रहरुमा पनि सुधार हुन सक्दछ । वर्षौदेखि थला परेको बिद्युत प्राधिकरण घिसिङकै कार्यकालमा कायापलट हुन सक्यो । उनीभन्दा पहिलाका व्यवस्थापकले असम्भव भनेका कुरा सम्भव हुन सक्यो । जनताले कुलमान घिसिङको तारिफ गरे । सरकारले रुचाएन । जनताले तारिफ गर्नु नै कुलमानको लागि अभिषाप बन्न गयो । फलस्वरुप आफ्नो कार्यकाल सकिएसंँगै उनी बिदा भए ।
बिदा हुन नपाउँदै बढेको अन्धकारले जनताको दिमागमा कुलमानको अझ बढी आवश्यकता महशुस हुन पुग्यो । जनदबावका अगाडि विभागीय मन्त्री वर्षमान पुनले पटक पटक उनको पुनः नियुक्ती हुने कुरा दोहो¥याए । तर आजसम्म परिणामको संकेतसम्म देखिएको छैन । धेरै ठाउँमा लोडसेडिङ भएको खबरसंगै दबावमा परेका विभागीय मन्त्री वर्षमान पुन लोडसेडिङ भएमा “मलाई फोन गर्नु” भन्ने बेतुकको जवाफ जनतालाई दिन पुगे । कुलमान घिसिङको काम वर्षमान पुनले गर्न सक्ने कुरै थिएन । फलस्वरुप यसबाट कुनै परिणाम आएन नै ।
कुलमान घिसिङको तारिफ गर्नेहरुलाई जति जवाफ दिएपनि,उनको प्रशंसा एकपाखे नै भएपनि देखिएको परिणामसँगै एकाएक प्रमाणित हुँदै गएको बिद्युत प्राधिकरणको कर्तुत र नेतृत्वहीन अकुशल काम गराइले सबैलाई उनको आवश्यकता महशुस गराएको छ । छोटो समयमै इन्भटर र सोलार जडानले बजार चम्किन थालेको छ । बत्ती निभेसंगै चम्किने यो बजारलाई चार वर्षपछि राहत महशुस भएको छ । थोरै समयमै देखिएको यो परिणामसंँगै अब थप के के देख्नु पर्ने हो अरु केही दिनमा देखिने नै छ ।
कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्रीले नरुचाएको भन्ने निराधार हल्लाको पछाडि विभागीय मन्त्रीको जवाफ मलिनो छ । जनदबावको अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिन पुगेका विभागीय मन्त्रीले अहिलेसम्म कुलमान घिसिङको सन्दर्भमा मन्त्रालय स्तरमा कुनै निर्णय गरेकै छैनन् । चार वर्ष पहिलाको भन्दा अहिले बिद्युतका स्रोतहरु बढेका छन् । आन्तरिक पूर्वाधारहरुमा पनि काफी सुधार भएको छ । ठूला उद्योगहरु पनि चलेका छैनन् । अरु कुनै क्षेत्र त्यस्तो छँदा पनि छैन । जसले ज्यादा बिद्युत खपत गरोस । तथापी भएको लोडसेडिङले के कुरालाई देखाइरहेको छ ? मुसाले लाइन काटेर लोडसेडिङ भयो भन्ने जस्ता कर्तुतहरु जनताले कहिलेसम्म सुन्नु पर्ने हो थाहा छैन ।
बिद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रगति समकक्षी व्यवस्थापकको निमित्त चुनौती बनेको थियो । प्राधिकरणले जोगाइ दिएको इज्जतलाई सरकारले आफ्नो कामसंँग जोड्न सकेन । जताततै अन्धकार जस्तो उधो लागेका संस्थानहरुको दिनचर्या गन्न र अनुदान भर्न मै आफ्नो काम देखाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको सरकारको लागि नाफा कमाइदिने प्राधिकरणको उपलब्धी थाम्न गाह्रो भयो । फलस्वरुप आगामी वर्षमा बिद्युत प्राधिकरणलाई पनि अरु संस्थाहरुकै मापदण्डमा पु¥याउने साहसिक कदमको सेरोफेरोमा सरकार रहेको स्पष्टै देखिन्छ । राम्रा मान्छेको ठाउँमा हाम्रा मान्छे नियुक्त हुने प्रकृयाले जन्माउने परिणाम यही नै हो ।
सरकारले सोच्न सकेको छैन । थुप्रै जनअसन्तुष्टीका साथमा लोडसेडिङले पनि घर जमायो भने परिणाम के होला ? के त्यो सरकारले थाम्न सक्ला ? देशले थाम्न सक्ला ? सोचाैं, समकक्षी संस्थाहरु भन्दा बिद्युत प्राधिकरण जनताको सबैभन्दा ठूलो सरोकार राख्ने संस्था हो । खानेपानी संस्थानलाई जनताले बिर्सिसके, मेलम्चीको आशा पनि मारिसके, कमसेकम बिद्युतको निरन्तरता त दिनु प¥यो नि । सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार बनोस् । जन आक्रोसको बाढीले कसैलाई नबगाओस् ।
