नेकपाका अध्यक्षद्धय बीचको वार्ता केही दिनदेखि निरन्तर छ । धेरैलाई लाग्ला यो वार्ता देशका पिछडिएका बर्गहरुको उत्थान कसरी हुन्छ ? कर्णाली प्रदेशलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ ? अनि कोभिड १९ ले थला परेको जनताको आर्थिक अवस्थालाई पुनर्जीवन कसरी दिन सकिन्छ, जस्ता कुराहरुसंँग दफावार छलफल भइरहेको होला । तर अवस्था त्यस्तो होइन । दुई जना शीर्ष व्यक्तित्वहरु देशलाई कायपलट गर्ने ऐजेण्डामा बहस गरिरहेका छैनन् । बरु कुन मन्त्रालय फुटाउन सकिन्छ, आफू प्रधानमन्त्री नभएपनि मालदार मन्त्रालय कसरी आफ्नो पक्षमा लिन सकिन्छ ।
मालदार मन्त्रालय आफ्नो पक्षमा लिएसंगै प्रधानमन्त्री वा सो सरहको अनुभुति पाउन कसरी सकिन्छ, जस्ता कुराहरुमा उराठलाग्दो छलफलले समय बितिरहेको छ । यसैबीच सरकारले थुप्रै निर्णयहरुको बीच ठूलो क्रृण स्वीकार गर्ने, अनि बिभिन्न दातृ निकायहरुले दिएको १ अर्व ७५ करोड अनुदान स्वीकार गर्ने जस्ता निर्णयहरु लिन पुगेको छ । हुन त ऋण तथा अनुदान थाप्ने सरकारको यो निर्णय नयाँ होइन । अब यो विषय जनताको चासो पनि बन्न छोडिसकेको छ । तथापी पछिल्लो समय सरकार सानासाना अनुदानहरुलाई समेत स्वीकार गर्ने अवस्थामा पुगेबाट विश्व मानचित्रमा नेपालीको हैसियत गए गुज्रेको बन्दै गएको देखिन्छ ।
सामान्य भिखारीले पनि आफ्नो न्युनतम मापदण्ड बनाउने गर्दछ, अनि त्यो भन्दा तलको कसैले दिएको भिख अस्वीकार गर्ने गर्दछ । तर हाम्रो देशको नीति त्यस्तो छैन । हामी जति पनि स्वीकार गर्दछौ । किनभने हामीले हाम्रो स्तर बिर्सिसकेका छौं । अरुले दिएको दान लिंदालिंदा गरिखाने प्रवृत्ति समाप्त गरिसकेका छौं । अनुदान र ऋणको वरीपरी देशको नेतृत्व नाचिरहेको छ । आफ्नोतर्फ हर्ने प्रवृत्ति लगभग समाप्त भइसकेको छ । नेपाली समाज यति छिटो रुपान्तरण कसरी भयो होला ? करिव एक पुस्ता अगाडिसम्मको स्वाभिमान पनि क्रमशः समाप्तितर्फ गइरहेको देखिन्छ ।
एक पुस्ता अघिसम्मका शासकहरु र जनता, मागेर खानु भन्दा घरको सिस्नो पानी खानु उचित सम्झन्थे । देश भित्रकै सम्भावनाहरुको पहिचान गर्थे, कुटो कोदालो गर्दैे आफनो दैनिकीमा रमाउँथे,सरकारको पनि देखासिकी गर्ने प्रवृत्ति थिएन, जनताको पनि थिएन । आकासतर्फ कोही हेर्दैनथे, जमिनतर्फ हेर्थे– कमाउँथे । आफ्नो देशको उत्पादन विदेशमा बेच्थे । हाम्रो देश कृषि उपजको निर्यात गथ्र्यो । तर आज त्यसको ठिक उल्टो अवस्थामा पुगेको छ । पृथ्वीनारायण शाह, बीर बलभद्र कुँवर, भक्ती थापा जस्ता दिव्य उपदेशकर्ता पुराना शाहसिक नेपालका निर्माताहरुको त कुरै छोडिदिउँ ।
हामीले कामै नलाग्ने भन्दै हटाएका राणा शासकहरुमा पनि देशलाई स्वाभीमान बनाउने सन्दर्भमा उनीहरुले उठाएका कदमहरु देख्दा वर्तमान पुस्ता लज्जित हुनुपर्ने अवस्थामा छ । सयाैं वर्ष अगााडिदेखि देशलाई पराधिन हुनबाट जोगाउनको निमित्त आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने ति शासकहरु अब नेपालीको लागि उनीहरुको कदम, दन्त्य कथा सावित भएको छ । देशभरि रहेका ३ तहका सरकारहरु मध्ये कसैको पनि एजेण्डा देशको अर्थतन्त्र सुधार्नको निमित्त केन्द्रित छैन ।
देश भित्रका प्राकृतिक स्रोत र साधनदेखि मानव मात्रले गर्न सक्ने न्युनतम कुराहरुमा समेत कसैको ध्यान छैन । ध्यान छ त ऋण र अनुदान कसरी थाप्ने, आफ्नो पक्षमा बोलिदिने भक्तहरु कसरी खुसी बनाउने, अनि यस्तै यस्तै । यसैगरी अघि बढि रहने हो भने अबको २/४ वर्षहरु भित्र नै नेपालले केही वर्ष अघिसम्म आफू भन्दा पछि रहेका दर्जनौ अफ्रिकी देशहरुबाट समेत भिख माग्दै आफनो दैनिकी चलाउनु प¥यो भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु पर्ने छैन । याद गरौं, अनुदान भनेको भिख हो ।
भिख मागेर दैनिकी चलाउनु सभ्य देशको निमित्त लज्जाजनक विषय हो । भू–स्वर्गमा बसेर अरुको दयाको पात्र बनेर चलाउनु पर्ने दैनिकी नेपालको लागि सुहाउँदो विषय हुँदै होइन । सरकार तत्काल आफ्नो देशको सम्भावनामा केन्द्रित रहोस् । अनुदान नेपालले कहिलेदेखि नलिने हो त्यसको समय सीमा तत्काल निर्धारण गरोस् ।
