काठमाडौं, २५ भदौ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारी रोकथामका लागि कारागारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न वा सजाय कम गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कारागारमा नाजुक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती, तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा सजाय कम वा छुट गर्ने निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ को अनुसार विशेष निर्णय गरेर कैदी बन्दी छाड्न वा उनीहरुको सजाय घटाउन सक्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । कोरोना महामारीसँग लड्न भौतिक दूरी कायम गर्ने रणनीति विश्वले नै स्वीकार गरेको अवस्थामा कारागारमा भिड कम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । संक्रमणको थप फैलावटको रोकथाम गर्न कैदीबन्दीको विना भेदभाव स्वास्थ्यको हेरचाह र उपचारको पहुँचको सुनिश्चित गरी जीवन रक्षा गर्न अत्यन्त आवश्यक भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
गोपाल शिवाकोटी चिन्तन, राम शर्मा, मानबहादुर रावत, खिमबहादुर सुनार, बद्रीकुमार थापालगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेशको पूर्ण पाठ बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
