काठमाडाैं,२६ साउन । भू–सेवा सम्बन्धी सेवा अब स्थानीय सरकारबाट हुने भएको छ । मालपोत कार्यालयबाट हुदै आएको जग्गा सम्बन्धी सबै सेवा अब स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने भएको छ । सरकारले सबै सेवा नागरिकको घरदैलोमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार स्थानीय तहबाटै भू सम्बन्धी सेवा स्थानीय सरकारले दिन भएका हुन् । देशकै पहिलो भू सेवा दिने पहिलो स्थानीय तह नार्गजुन नगरपालिका भएको छ ।
संविधानको अनुसूची ९ अनुसार स्थानीय सरकारको अधिकार दायित्वको व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार मालपोत सम्बन्धी सेवा अब स्थानीय सरकारले गर्ने भएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनपछि भू सम्बन्धी सेवा अब स्थानीय सरकारले गर्ने भएको हो ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले समेत जग्गा प्रशासन सम्बन्धी आधारभूत कामहरु स्थानीय तहबाट गर्न भनिएको छ ।सोही व्यवस्था अनुसार अब मालपोत सम्बन्धी कामहरु मालपोत कार्यालयबाट नभई स्थानीय सरकारबाट हुने भएको हो ।
भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको जिम्मा दिएको छ । स्याङजा, किर्तिपुर, दक्षिणकाली चन्द्रागिरि नागार्जून नगरपालिकामाहरुले भुसेवा केन्द्रको प्रमाण पत्र लिएपनि नागार्जून नगरपालिकाले सेवा शुरु गरेर पहिलो भएको हो ।
भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले ३ तहमा गरी जग्गा सम्बन्धी कामहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजना भएको छ । पहिलो चरणमा भू–सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने र भू–सेवा मार्फत नागरिकहरुले जग्गा प्रशासन सम्ब न्धी लिखित कागजातहरु मालपोत कार्यालय पठाउनुपर्ने छ ।
अब स्थानीय तहबाटै जग्गा दर्ता, कित्ताकाट नाता प्रमाणपत्र, घर बाटो सिफारिस सबै हुने भएको छ । सबै काम अनलाईन मार्फत हुनेछन् । हाल १ सय २६ मालपोत कार्यालय मध्ये १ सय ८ कार्यालयहरुमा अनलाईन काम भईरहेको छ ।
जग्गा सम्बन्धी कामका लागि मालपोत कार्यालयमा सेवा लिन झन्झटिलो मानिसको चाप र राजश्वमा ठूलो चुहावट हुने गरेको छ । यसरी अब जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा स्थानीय तहबाट हुने भएपछि सेवाग्राहीले सजिलै सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नक्कली र किर्ते काममा कमी आउनुको साथै सुसाशनमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
